काठमाडौँ । जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको टोलीले छड्के अनुगमन गरेको छ । जिल्लाको झिमरुक गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका विभिन्न निर्माणाधीन सडक, पुल, सामुदायिक अस्पताल तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको क्षेत्र घाटको अनुगमन गरिएको हो । झिमरुक गाउँपालिका ३ र ८ नम्बर वडामा पर्ने झिमरुक नदीअन्तर्गत खमारिघाट क्षेत्र १ र २, झिमरुक गाउँपालिका ३,७ र ८ नम्बर वडा भित्रमा पर्ने झिमरुक नदीअन्तर्गत बालुवा लामासेरा र झिमरुक गाउँपालिका–१ स्थित गर्तनखोला ९बालुवा० क्षेत्रमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्थाबारे समग्र पक्षमा अनुगमन गरिएको जिसस प्रमुख तथा जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक धर्मबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
नदीजन्य पदार्थ, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा घाटहरूबाट के कसरी निकालिएको छ ? रोयल्टी के कस्तो छ ? अवैध निकासी भएको छ छैन मापदण्ड पूरा गरिएको छ, छैन ? भन्ने विषयमा प्राविधिकसहितको टोलिले अनुगमन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा देखिएका कतिपय कमजोरीलाई पहिलोपटक सुधार गर्न भनिएको र अर्कोपटक अनुगमन गर्दा सुधार नगरिएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । नियम विपरीतका हरेक गतिविधि रोक्न समेत अनुगमनका क्रममा सुझाव दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अत्यन्तै सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको मदन भण्डारी राजमार्गलाई तीव्र गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ । साइटमा ब्याक कटिङ्ग र विभिन्न संरचनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको हो । त्यस्तै भर्खरै सिलान्यास भई निर्माण कार्य सुरु भइरहेको झिमरुक नदीमा पर्ने किटघाट पुलको अनुगमन गरिएको छ । निर्माण कार्य तोकिएको समय सीमामै सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई सुझाव दिएको प्रमुख जिसीले बताउनुभयो । किटघाट पुलको कामले गति लिएको समेत जानकारी दिनुभयो । झिमरुक गाउँपालिका–३ लामासेरामा रहेको गौमुखी एग्रिगेटको समेत विभिन्न पक्षको अनुगमन गरिएको प्रमुख जिसीले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितीलाई अनुगमन गर्ने अघिकार दिए पनि कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा अनुगमन तथा निरीक्षण कामको प्रभावकारितामा समस्या भएको जिसस उप–प्रमुख दुर्गा रेग्मीले बताउनुभयो । “कतिपय कानुनी जटिलता छ । जसले गर्दा पनि जिल्ला समन्वय समिती एक्सनमा जान सक्दैन ।’’ उहाँले भन्नुभयो ,“अनुगमन गरेर राय सुझाव दिनेमात्र कामले उपलब्धि आउन सकेको छैन ।’’ त्यसका लागि जिससको भूमिका र अधिकार फराकिलो बनाउनुपर्ने उप–प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो ।