काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कामलाई सहज बनाइने बताउनुभएको छ । कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने क्रममा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले सबै नागरिकको हातमा परिचयपत्र पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ‘परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ भएको गुनासो आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी सकारले काम अघि बढाएको छ ।’ नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा परिचयपत्र वितरणलाई सहज बनाइने बताउनुभयो । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको कमीकमजोरीलाई हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई प्रभावकारी बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री गुरुङले करिब दुई वर्षअघि कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण भर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको डिजिटल कार्डको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने परिचयपत्र बाहकको दश औंठाछाप अङ्कित व्यक्तिको पहिचान समेटिएको हुन्छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले कास्कीमा परिचयपत्र वितरणका लागि अभियान चलाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ४ वटा गाउँपालिकामा अभियान सकिएर अहिले पोखरा महानगरपालिकामा अभियान चलिरहेको छ । पोखरा महानगरका १ देखि १२ वटा वडामा अभियान सकिएको छ भने अन्य वडामा जारी छ । कास्कीमा अहिलेसम्म २ लाख ७ सय १६ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड प्राप्त भएको छ । पाण्डेका अनुसार ७५ हजार ७ सय १८ वटा कार्ड वितरण भएका छन् ।
कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तीन ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । एक ठाउँ थपेर ४ ठाउँबाट सेवा दिने योजना रहेको पाण्डेले बताउनुभयो । पाण्डेले पालिकाबाट नै परिचयपत्रको विवरण भर्ने र कार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा जनतालाई सहज हुने बताउनुभयो । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ । सार्वजनिक सेवाभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण सुविधा छन् । राजस्वसम्बन्धी ९व्यक्तिगत आयकर दर्ता० सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत सरकारले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।