काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले इलामको चिया किसानलाई वितरण गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको ६१ लाख बढी मूल्यको सुरक्षा सामग्री एक वर्षदेखि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड चिया बिस्तार योजना फिक्कलको गोदाममा थन्किएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड केन्द्रिय कार्यालयले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत इआइएम कार्यक्रम अन्तर्गत निस्टेप परियोजनामार्फत बोर्डबाट ट्रेडमार्क पाएका इलामका तीन हजार नौसय किसानलाई वितरण गर्न खरिद गरिएको सुरक्षा सामग्री एक वर्षदेखि वितरण नगरी चिया विस्तार योजनाको गोदाममै थन्किएको हो ।
बोर्डले बोलपत्र आह्वान गरी मिलन मल्टी इन्टरनेशनल सप्लायर्स काठमाडौं मार्फत एक वर्षअघि खरिद गरिएको तीन हजार नौसय थान रेनकोट, तीन हजार नौ सय थान गम्बुट र तीन हजार नौसय थान पञ्जाजस्ता सुरक्षा सामग्री नेपाल टी क्वालीटी फर्म द हिमालय ट्रेडमार्क पाएका २४ वटा उद्योग तथा सहकारीमा आवद्ध तीन हजार नौसय किसानलाई विवरण गर्नेगरी खरिद गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको मिलन मल्टी इन्टरनेशनल सप्लायर्स काठमाडौंले सुरुमा सामान स्पेसिफिकेशन (सम्झौता) अनुसारको नल्याएको भन्दै बोर्डले नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट छानविन गरेको थियो । विभागले २०८१ जेठ २४ गते परीक्षण गर्न नसकिने भनी पत्र पठाएको थियो ।
बोर्डले सम्झौताअनुसारको सामान नभएको भनेकै भरमा सप्लायर्स कम्पनीले पहिलो पटकको सामान फिर्ता गरी दोस्रो पटक सम्झौताअनुसारको सामान ल्याएको कम्पनीका सञ्चालक मिलन लम्सालले बताउनुभयो । सप्लायर्सका सञ्चालक लम्सालले सम्झौता अनुसारकै सामान दिँदा पनि एक वर्षदेखि बोर्डले विभिन्न बहाना बनाएर सामग्री वितरण नगरेको र सामान खरिदको भुक्तानी हालसम्म नदिएको जानकारी दिनुभयो । केन्द्रिय चिया सहकारी संघका महासचिव तथा निस्टेप परियोजना सामान खरिद प्राविधिक समितिका सदस्य रविन राईले टेक्निकल कुरा के नमिलेको आफुले थाहा नपाए पनि किसानका लागि खरिद गरिएको सामग्री किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रक्रिया पुगाएर सामग्री विवरण गर्नुपर्नेमा बोर्डले अलमल गर्दा किसानलाई समस्या भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक तथा प्रवत्ता दिपक खनालले दोस्रो पटक खरिद भएको सामग्री कमसल भएका कारण वितरण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले रेनकोट सम्झौताअनुसारकै भए पनि गम्बुट र पञ्जा सम्झौताभन्दा फरक पाइएका कारण सामान वितरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही महिनाअघि नै बोर्डले भुक्तानी दिन नसक्ने भनेर निर्णय गरेको छ ।’ २०८१ जेठ १३ गते चिया विस्तार आयोजना फिक्कलले सप्लायर्सबाट सामान बुझेको देखिन्छ । सप्लायर्स कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि भुक्तानीका लागि बोर्डमा पत्राचार गरेको थियो । तर, बोर्डले जवाफमा २०८१ असार ११ गते भुक्तानी गर्न नसक्ने भनेर कम्पनीलाई पत्र पठाएको बोर्डले जनाएको छ ।
कम्पनीले ६१ लाख ७८ हजार नौसय ६४ रुपियाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने जनाएको छ । बोर्ड र सप्लायर्सबिच आर्थिक लेनदेन नमिलेका कारण सामग्री वितरण नगरी भुक्तानी समेत नदिएको चिया उद्योगीको भनाइ छ । भुक्तानी नपाए पनि सप्लायर्स कम्पनीका लम्सालले उच्च अदालत पाटनमा सम्झौता र बिलअनुसारको रकम भुक्तानी माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराउनुभयो । उच्च अदालत पाटनले २०८१ गते भदौमा उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको भन्दै निवेदकको रिट खारेज गरेको थियो । २०८० भदौ ३१ मा बोलपत्र बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. बिष्णुप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सामान खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।