काठमाडौँ । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले जातीय विभेद लागायतका विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार गृह मन्त्रालय पुगेर समितिका संयोजक लोकबहादुर विश्वकर्माको टोलीले गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले जातीय विभेद निर्मुल हुनुपर्छ भनेर सरकार पनि लागिपरेको बताउनुभयो । ‘संविधान निर्माणका क्रममा सबै समुदायका मौलिक हकलाई सुनिश्चितता हुने गरी राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ । त्यही अनुसार सबै राजनीतिक दलबिच सहमति भएको हो । जातीय विभेदलाई निर्मुल हुनुपर्छ भनेर म सँधै लागि परेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले जातीय विभेद र छुवाछुतका विषय हेर्न विशेष प्रहरी डेस्क बनाउने बताउनुभयो । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एउटा डेस्क बनाउछु । उसलाई ७७ जिल्लामै डेस्क बनाउन भन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । आफू गृहमन्त्री भएपछि नेपाल प्रहरीमा दलित समुदायबाट डम्बर विश्वकर्मा डिआइजी भएको बताउनुभयो । ‘डम्बर विश्वकर्मा एसएसपी हुनुहुँदो रहेछ । डिआइजी बढुवा गर्दा डम्बरलाई नछुटाइ गर्नु भनेँ । नेपाल प्रहरीमा पहिलो पटक एक जना डिआइजी हुनुभयो, ’ उहाँले भन्नुभयो । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा महिला र दलितको विषय ज्यादा महत्वका साथ आफूले लिएको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो ।