काठमाडौँ । विभिन्न राजनैतिक दलका सांसदहरुले नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायताको परीक्षण गर्न माग गर्नुभएको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसदहरुले नेपाल भित्रिने सहायतालाई कडाइका साथ परीक्षण गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा सांसदहरुले सहायता स्वीकार्नु अघि के कामका लागि, लिन वा दिन लागिएको हो त्योबारे परीक्षण गरेर मात्र लिनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले सरकारले स्वीकृति दिएर सञ्चालनमा आएका कार्यक्रम गतिविधिको समेत छानविन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले हाल कति पैसा, कहाँबाट, के कामका लागि लिएको छ त्यसको परीक्षण गर्न माग गर्नुभयो । बजेटरी प्रणालीमा कति पैसा आउछ र बाहिर कति पैसा खर्च हुन्छ त्यसको लेखा जोखा सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सहायता लिने विषयामा नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले दातृ निकायले जुनसुकै क्षेत्रमा सहायता दिने र आफू अनुकूलको काम गर्ने विकृतिलाई हटाउन समितिले ठोस काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अमेरिका जस्तो देशले आर्थिक अनुशासन भनेर खर्च कटौति र सहायतामा लगाम लगाए जस्तै नेपालले पनि कडाइ गर्न ढिला गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । वैदेशिक सहायता र खर्चबारे लेखा समितिले चासो देखाउँदै परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतले गैरसरकारी संस्थाले चलाएका ठुलो रकमका कार्यक्रमहरु बजेटरी प्रणालीमा ल्याउन माग गर्नुभयो । धेरै परियोजना बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको र ती परियोजनामा चरम लापरबाही र भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु र परियोजनाहरुलाई सरकारको बजेटरी प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि धमाधम त्यस्ता सहायता रोकिरहेका छन् । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत मात्र पनि नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा तथा महिला, बालबालिकालगायत क्षेत्रमा कार्यक्रमहरूमा अमेरिकाले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
ट्रम्पको कार्यकाल सुरु भएसँगै युएसएआइडी नै बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले नेपालसहित विश्वभर युएसएआइडिमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । गत आइतबार मात्र अमेरिकी सरकारले नेपालको स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग, जैविक विविधता र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रका सहयोग रद्द गरेको जानकारी दिएको थियो । नेपालमा सहायता रकम रोकिएसँगै कसले के कामका लागि, कसरी सहयोग लिए भनेर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा समाचारहरु बन्न थालेको छ । यस्ता समाचारहरुको सत्यता परीक्षण नभए पनि दातृ निकायले दिने सहायता बद्नाम हुन थालेको छ ।