काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाबाट सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेशमा विपक्षी दलहरुको तर्फबाट अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव परेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको छ । सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रस्तावलाई बहुमत सांसदले स्वीकृत गरेको राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सभामा घोषणा गर्नुभयो ।