काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र) बागमती प्रदेश समितिले खेतीयोग्य जमिनमा श्रमजीवी किसानको स्वामित्व एवम् पहुँचको व्यवस्थासँगै जमिन बाँझो राख्नेहरूमाथि कडा दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था हुने नीति बनाउन माग गरेको छ । किसान महासङ्घले उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरी सोका आधारमा किसानलाई आवश्यक सेवा, सुविधा, सहुलियत, राहत, क्षतिपूर्ति र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा तामाङलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै किसान महासङ्घले सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो ।
किसान महासङ्घले कृषि औजार, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, बिउबिजन, विषादी खादि समयमै सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन भन्दै गत असोजको दोस्रो साता आएको अविरल वर्षाका कारणले किसानका कृषि तथा पशुपक्षी उपजमा भएको क्षतिको हालसम्म कुनै तहका सरकारहरूले क्षतिपूर्ति नदिएकाले क्षतिका आधारमा तत्कालै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । किसान महासङ्घले किसान र कृषिसँग सम्बधित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबिचमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाई कृषि विकासका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउन भन्दै यी सबै मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश निति योजना आयोगको नीति निर्माण र कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमामा किसान सङ्घ÷सङ्गठनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाइएको छ ।
किसान महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद दाहालले मुख्यमन्त्री लामासमक्ष ३७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनको आधार रहेको कृषि क्षेत्रको दिगो तथा किसानमुखी विकासबाट मात्र हाम्रो आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, देशमा औद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्न र नेपाली जनताको समृद्धिको जग खडा गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्र र किसानका समस्याहरू आमजनताको जीवन र जीविका, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राज्यको समुन्नत विकाससँग अभिन्नरूपमा जोडिएको भन्दै किसानका समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
किसान र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत, व्यावसायिक र व्यावहारिक समस्यालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रत्येक वर्ष यस प्रदेशमा उत्पादन हुने प्रमुख कृषि बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा नै निर्धारण गर्नु पर्दछ ।’’ उहाँले जडिबुटीलगायत कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रशोधन र पुनः उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्नका साथै भण्डारण गर्न गोदाम, शीतभण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा कृषिमा प्राविधिक सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक गाउँ, नगरपालिकामा कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना गरी कृषि, पशु र कृषि सूचना तथा बजार प्राविधिक नियुक्त गर्न माग गर्दै स्वदेशी, स्थानीय र रैथाने बिउहरूलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ लागु गर्न मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
साथै जैविक विविधतामा आधारित दिगो कृषि र प्राङ्गारिक खेती प्रणाली लागु गर्न भन्दै अनुवंश हेरफेर गरिएका बाली र जीवजन्तु (जिएमओ) माथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीको किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशलाई १० वर्षभित्र पूर्णरूपमा प्राङ्गारिक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण आवश्यक भएको बताउनुभयो ।