काठमाडौँ । रोल्पामा पछिल्लो समय किसानहरु पशुपालनमा आकर्षित भइरहेको छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा किसानहरुलाई अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि पशुपालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको हो । विशेष गरी रोल्पामा बाख्रापालनमा किसानहरु व्यवसायीक रुपमै लागेका हुन । रोल्पाको हावा पानी विषेश गरी बाख्रापालनका लागि उत्तम रहेको मानिन्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट बाख्रा पकेट, बाख्रा ब्लक, स्मार्ट बाख्रा, मिसन बाख्रा पालन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रोल्पाले जनाएको छ ।
प्राविधिक सहयोग तथा अनुदन पाएपछि व्यवसायीक बाख्रा पालनमा किसानहरुले लागेका हुन । पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गाउँ गाउँमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रोल्पाबाट मात्रै तीन वर्षमा ६५ करोडका खसीबोका बाहिरी जिल्ला निर्यात भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र रोल्पाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ६५ करोड रुपियाँ रोल्पामा किसानहरुले आम्दानी गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २१ करोड ३० लाख ४८ हजार रुपियाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २१ करोड ४१ लाख रुपियाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २२ करोड ३८ लाख रुपियाँका खसीबोका बाहिरी जिल्ला निर्यात भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी गिरबहादुर घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा दुई लाख पाँच हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा बाख्रापालन हुँदै आइरहेको घर्तीमगरले बताउनुभयो ।
कृषि जनगणना २०७८ अनुसार रोल्पामा ४६ हजार आठ सय ४२ घर परिवार कृषि पेशामा आवद्ध छन् । ४४ हजार एक सय घरपरिवारले पशुपक्षी पालन गर्दै आइरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये ३७ हजार ९१ घरपरिवारले बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । रोल्पाका खसीबोका काठमाडौं, बुटवल, दाङ, पोखरालगायतका शहरहरुमा निर्यात हुने गरेको छ । रोल्पाका खसीबोका काठमाडौंलगायतका प्रमुख शहरमा बढी मागघर्तीले भन्नुभयो जिल्ला भित्र पनि माग अत्याधिक रहेको छ । यहाँका खसीबोकाको मासु स्वादिष्ट हुने भन्दै शहरमा बढी माग रहको छ । रोल्पालाई बाख्रापालनमा नमुना बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा विज्ञ केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । बाख्रापालन प्रवर्द्धन लागि बाख्रा वितरण, उन्नत जातका बोका खरिद, खोर निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । साना किसान र व्यवसायिक किसानलाई वर्गीकृत गरी खोर सुधार अनुदान, बजारीकरणका लागि सङ्कलन सहजीकरण, सङ्क्रामक रोगविरुद्ध निःशुल्क खोप सेवालगायत प्राविधिक सहयोग समेत गरिएको जनाएको छ ।
