कालिगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनामा बजेट अभाव

Published on

काठमाडौँ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरबको कालिगण्डकी कोरिडोरको निर्माणधिन माथिल्लो खण्ड मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामा बजेट अभाव भएको छ । बजेट अभाव हुँदा सडक तथा पुल निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ । सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट ६ महिनामै सकिएपछि आयोजनामा काम गरेका निर्माण व्यावसायीले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा सडक तथा पुल निर्माण योजनाका लागि ९१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाका लागि विनियोजन भएको रकम मध्य ३० करोड रुपियाँ सरकारले कटौती गरिदिएको आयोजनाले जनाएको छ । बजेट कटौती भएपछि आयोजनाले निर्माण व्यावसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईंले बताउनुभयो । बजेट अभाव भएपछि थप निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन र काम गरेका निर्माण व्यावसायीलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको चापागाईले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘गत वर्ष काम गरेका निर्माण व्यावसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व नै करिब १२ करोड रुपियाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनालाई विनियोजन गरेको रकम ६ महिनामै सकियो । सडक तथा पुल तर्फ काम गरेका निर्माण व्यावसायीले बिल पेस गरेको रकम नै करिब २० करोड रुपियाँ आयोजनाले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आयोजनामा अहिले पनि विभिन्न स्थानहरूमा सडक स्तरोन्नति र पुल निर्माणको काम भइरहेकाले असार सम्म आयोजनाले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० करोड रुपियाँ हुन्छ ।’’ काम गरेका निर्माण व्यावसायीले पेस गरेको बिल अनुसारको भुक्तानी दिने बजेट अभाव भएपछि बजेटको व्यवस्थापन गर्न आयोजना प्रमुख ध्रुव झा काठमाडौँस्थित मन्त्रालयमा जानुभएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘‘आयोजना प्रमुख कार्यालयमा बस्ने अवस्था छैन । काम गरेका निर्माण व्यावसायीहरू भुक्तानी माग गर्न दैनिक रूपमा आउनुहुन्छ । आयोजनामा रकम छैन । हामीले कति समय पर्खिनुहोस् भनेर भन्ने ? बजेट आउने वा नआउने कुनै टुङ्गो हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि यस्तो अवस्थाले हामीलाई लज्जित बनाएको छ । आयोजना प्रमुख जसरी पनि बजेट व्यवस्थापन गरेर मात्र फर्किन्छु भनेर काठमाडौँमा दैनिक फाइल बोकेर मन्त्रालय र विभागमा धाउनुभएको छ । अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन्, उहाँले भन्नुभयो ।’’ बेनीको कालिपुल सडक कालोपत्रे योजना, निर्माधिन बेनी–मालढुङ्गा सडक, म्याग्दीको भुरुङ्ग–तातोपानीदेखि दाना हुँदै घाँसा सडक कालोपत्रे र विभिन्न स्थानमा निर्माणधिन पक्की मोटरेबल पुल तथा सडक स्तरोन्नतिका योजनाका निर्माण व्यावसायीहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ स्थित चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुई लेनको कालोपत्रे र ग्राभेल बनाउन २०७३/०७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ८५ भौतिक र ८३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको योजनाका सूचना अधिकारी चापागाईंले बताउनुभयो । १० अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यो सडक आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर प्रतिकुल भूगोल, कोरोना महामारी, बाढी पहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र निर्माण व्यावसायीको ढिलासुस्ती तथा लापरबाहीका कारण समयमै सम्पन्न हुनसकेको छैन । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२/८३ सम्म लम्ब्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकामा गत असारसम्म साढे ६ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

कालिगण्डकी कोरिडोरको कुल चार सय ४२ किलोमिटर सडकमध्ये माथिल्लो खण्ड मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डमा दुई सय २ किलोमिटर लम्बाइ छ । नेपालको उत्तरी सीमा चीनको कोरला र दक्षिणी सीमा भारतको सुनौली जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा कालीगण्डकी कोरिडोरलाई लिइएको छ । कोरिडोरको पूर्व नवलपरासीमा ८७ किमी, पाल्पामा ७८ किमी, गुल्मीमा ४२ किमि र बाग्लुङमा ४० किमी, पर्वतमा १३ किमी, म्याग्दीमा ४२ किमी र मुस्ताङमा १ सय ४७ किमी पर्छ । पूर्व नवलपरासीबाट सुरु भएर पाल्पा, गुल्मी, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी हुँदै मुस्ताङसम्म पुग्ने यस राजमार्गले सयौं बस्तीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडेको छ ।

ताजा समाचार

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी साउदी अरेबिया प्रस्थान

काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मङ्गलबार साउदी अरबको जेद्दाहका लागि प्रस्थान गर्नुभएको छ...

औषधीय गुण भएको महुवा सङ्कलन

काठमाडौँ । औषधीय गुण भएको महुवा सङ्कलन सिजन सुरु भएको छ । कैलालीका स्थानीयले...

कर्णालीको खानेपानी समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : मन्त्री यादव

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णालीको खानेपानीको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।...

‘आदिवासी जनजातिप्रति सरकार सकारात्मक छ’

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आदिवासी जनजातिप्रति सरकार सकारात्मक रहेको...