काठमाडौँ । मधेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले नागरिकलाई सहज हुने ढङ्गले ऐन, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सर्लाहीको लालबन्दीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको कानुन तर्जुमा सम्वन्धी अन्तरक्रियालाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री लेखीले नागरिकमा सहजै सेवा प्रवाह हुने किसिमको नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुुभएको हो । अहिले एकातर्फ नेतृत्व तहबाट एउटा कुरा बोल्ने र व्यवहारमा अर्कै देखाउने तथा अर्कोतर्फ सरकारी निकायमा सेवा लिन जाँदा विभिन्न अल्झन एवं ढिलासुस्ती हुँदा नागरिकमा वितृष्णा सिर्जना भएको मन्त्री लेखीले बताउनुभयो ।
नेतृत्व तहमा नै मञ्चबाट बढी आश्वासन दिने तर काम नगर्ने परिपाटी देखिँदा नागरिकले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री लेखीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधि नजिकका मानिसको सहजै काम भइहाल्ने तर पहुँच नभएका नागरिकले अनेक अल्झन र ढिलासुस्ती झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा मन्त्री लेखीले जोड दिनुभएको छ । हरेक कार्यालयमा सबै नागरिकले सहज ढङ्गले सेवा पाउने वातावरण बनाउनुुपर्ने मधेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री लेखीको भनाइ छ । “जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, मालपोतलगायतका कार्यालयमा नागरिक चार/पाँच घण्टा लाइनमा बसेर काम नहुने परिपाटी ठूलो समस्याको रुपमा देखिन्छ,” मन्त्री लेखीले भन्नुभयो, “यही अवस्थाले गर्दा नै नागरिकमा अहिलेको व्यवस्थाप्रति विकर्षण पैदा भएको हो ।”
यो समस्याको समाधान गर्न तीनै तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ध्यान जान आवश्यक रहेको मन्त्री लेखीको भनाइ छ । मन्त्री र जनप्रतिनिधि नजिकका सय-पचास जना मानिसले मात्रै सेवा प्राप्त गर्ने नीति र व्यवस्था तत्काल सच्याउनुपर्ने मन्त्री लेखीले बताउनुभयो । नागरिकसँग बढी नजिक रहेर काम गर्ने पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहज सेवा प्रवाहमा अझ बढी भूमिका हुने उहाँले बताउनुुभएको छ । मन्त्री लेखीले अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्यसहित हरेक क्षेत्रमा धेरै नै विसङ्गती देखिएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । अर्को प्रशङ्गमा प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री लेखीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिता ल्याउन सञ्चारकर्मीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको कुरा गरिरहँदा सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको समस्याप्रति पनि राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन आयोजित स्थानीय तहको कानुन तर्जुमा सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सर्लाहीको २० वटै पालिकाबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहभागी भएका मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
