काठमाडौँ । सङ्घीयता र संसदीय अभ्यासलाई केन्द्रमा राखेर सातै प्रदेशका उपसभामुखको सम्मेलन बिहीबारदेखि धनुषाको लालगढमा सुरु भएको छ । मधेश प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा आयोजित तीन दिने सम्मेलनमा उपसभामुखहरूको भूमिकासँगै नीतिगत सुधारका विषयमा गहन छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्नुहुँदै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सङ्घीयताको उपलब्धिहरूलाई आम जनसमक्ष प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नसकिएकोमा बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात–आठ वर्ष बितिसक्यो । यस अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा थुप्रै काम भएका छन् । तर तिनलाई प्रचार गर्न सकेनौं ।”
मुख्यमन्त्री सिंहले सङ्घीयताको जननी रहेकोे बताउँदै उहाँले नेपाललाई आफ्नै पहिचानमा चिनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले थप्दै भन्नुभयो, “हामी नेपाललाई विशुद्ध रूपमा नेपाल बनाउनुपर्छ । हाम्रो देशमा बुद्ध, सीता र पशुपतिनाथ छन् । प्राकृतिक पर्वत र सम्पदाहरू छन् जसलाई प्रवर्धन गर्न सके पर्यटनमार्फत देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिन्छ ।” मुख्यमन्त्री सिंहले सांसदहरूको प्रमुख भूमिका कानुन निर्माण हो भन्ने विषयमा जनचेतना अभाव रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सडक, पुल र अस्पतालका विषयलाई लिएर जनताले गुनासो त सुनाउँछन् तर एक जनाले पनि सांसदहरूले कति वटा कानुन बनाए भनेर सोध्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदीय अभ्यासको निरन्तरतामाथि प्रकाश पार्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबभन्दा उत्कृष्ट शासन प्रणालीको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले विधेयक निर्माण, परीक्षण, निरीक्षण र संसदीय निगरानीलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभामुख मण्डलले वर्तमान संविधान गतिशील दस्तावेज भएको र त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले संविधान फेर्ने प्रवृत्ति राज्य सत्ता अस्थिरताको प्रमुख कारण भएकाले त्यसलाई निषेध गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्द्रेणी राना, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे र उमिला अर्याल, प्रदेश उपसभामुखहरू बबिताकुमारी राउत (मधेश), सुजना दङ्गाल (कोशी), अमरसा चापागाईं (बागमती), बिनाकुमारी थापा (गण्डकी), मनेका खाँड केसी (लुम्बिनी), यशोदा न्यौपाने (कर्णाली), र कौशिलादेवी चौधरी (सुदूरपश्चिम) सहभागी हुनुहुन्छ । कार्यक्रममा संविधानविद् तथा प्रशासन विज्ञ काशीशरण दहालले पनि संसदीय अभ्यास र सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि आवश्यक विधिक संरचनाबारे प्रस्तुती दिनुभयो । सम्मेलनमा उपसभामुखहरू बिच अनुभव आदानप्रदानसँगै भविष्यका सुधारात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गरिने छ । संसदीय अभ्यास सुदृढ गर्न आयोजित यो सम्मेलनलाई सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण पहलको रूपमा हेरिएको प्रशासन विज्ञ दाहालले बताउनुभयो ।