काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले महिलाहरूले अहिले पनि लैङ्गिक, सामाजिक र पारिवारिक रूपमा विभेद र हिंसा खेप्नु परेको बताउनुहुँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले महिला हिंसा विरुद्ध आवश्यक नीति र स्रोत साधन परिचालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। बुधबार महिला आयोगले पोखरामा आयोजना गरेको लैङ्गिक न्याय सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिसँग प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले महिलाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै महिला सशक्तीकरणका लागि नागरिक समाज र सम्बन्धित सरोकारवालासँग सहकार्य गरी सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले हिंसा लुकाउन र सहेर बस्नु हुँदैन भनिएता पनि हिंसाका बारेमा बोल्ने आँट गर्नु अहिले पनि चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले मानव अधिकार, महिला अधिकार र बाल अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारको सहकार्यमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । महिलाहरूको क्षमता विकासका लागि सिपमूलक तालिम, आर्थिक तथा उद्यमशीलता एवं नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र मानसिक स्वास्थ्य सबलताको विषयमा समेत गम्भीर रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले विकट क्षेत्रबाट ७३ जना गर्भवती महिलाहरूलाई एयर लिफ्टिङ गरी सुरक्षित प्रसुति सेवा उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रदेशले महिलाको मृत्युदर घटाउनका लागि महिलामैत्री स्वास्थ्य प्रणाली र न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले ६५ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता नियुक्त गरी सहजीकरण गरेको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री थापाले यस प्रदेशका ८ जिल्लामा हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि सेवा केन्द्रको स्थापना गरी अल्पकालीन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले नेपालको संविधानमा महिला अधिकार, समानता र सहभागिताको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएसँगै महिलाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको बताउँदै महिलाको नीतिगत र निर्णायक भूमिकामा अझै प्रभावकारी पहुँच हुन नसकेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै आयोगका सचिव रेखा कँडेलले लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको तत्काल उद्दार, राहत, पुनःस्थापना, क्षतिपूर्तिसहितको न्यायका लागि आयोग अहोरात्र सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रार बिमला भण्डारीले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि हरेक संयन्त्र एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लाका पालिकाका उपप्रमुख न्यायिक समितिका संयोजक एवं सहजकर्ताहरूले आ–आफ्नो जिल्लाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।