काठमाडौँ । विराटनगर महानगरपालिकामा चार हजार घरबाट निस्केको ढल ट्रिटमेन्ट प्लान्टसम्म पुर्याएर प्रशोधन हुन थालेको छ । विराटनगर–१४ स्थित फोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन केन्द्रमा नगरका चार हजार घरको शौचालयसहित फोहोर पानी प्रशोधन हुन थालेको हो । ढल प्रणालीमा विराटनगर महानगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ११ र १४ का घर जोडिएका छन् । ढल प्रणालीको सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने तर यसमा जोडिन प्राविधिक समस्या हुने घरको ढल सक्सन मेसिनमार्फत तानेर त्यहाँ पुग्ने गरेको विराटनगर महानगरपालिका सहरी पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुन थापाले जानकारी दिनुभयो । विराटनगर सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजना अन्तर्गत तीन अर्ब १३ करोडमा ३६ किलोमिटर नाला, ६३ किलोमिटर ढल र ४१ किलोमिटर सडकसहित ढल तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरी २०७७ सालमा महानगरपालिकामा हस्तान्तरण भएको थियो ।
६३ किलोमिटरमा निर्माण भएको ढल प्रणाली भने हस्तान्तरण भएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । पछिल्लो दुई वर्षमा ढल प्रणाली निर्माण भएको क्षेत्रका बासिन्दासँग एकीकृत सम्पत्ति करसँगै ढल प्रणालीको शुल्क लिइँदै आएको छ । त्योसँगै ढल प्रणालीको सेवा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यासमेत ९५ प्रतिशतको हाराहारी पुगेको हो । विराटनगर महानगरपालिका–१४ स्थित जतुवामा १३ बिघा क्षेत्रफलमा फोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । यसमा ६३ किलोमिटर क्षेत्रभित्रका घरका शौचालयको ढल जोडिएको छ ।
कार्यालयका ल्याब अफिसर श्रवण साहका अनुसार ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पुगेको ढल छ तहमा प्रशोधन हुन्छ । त्यसपछि यसबाट निस्कने पानी सिङ्घियाखोलामा आउटलेट हुन्छ । साहका अनुसार घरका शौचालयबाट सडकको इन्लेटमा, इन्लेटबाट मेन होल हुँदै भूमिगत पाइपलाइन हुँदै ट्रिटमेन्ट प्लान्टको इन्क्लोजर च्याम्बरमा पुग्छ । त्यसपछि वार स्व्रिmनिङ प्रविधिबाट बोतल, प्लास्टिक, प्याड, कपाल जस्ता फोहोर छुट्याइन्छ । त्यसपछि सम्पवेलमा पानी जान्छ । समोर्सेबल मोटरद्वारा तेल र बोसो छुट्याउने गरिन्छ । त्यसपछि ग्रिट च्याम्बरमा प्रवेश गरेको पानीबाट बालुवा तथा गह्रौँ कण जमाएर अलग गरिन्छ । त्यसपछि ड्याम ट्याङ्कीमा पानी पुगेर तीन वटा पोखरीमा वितरण हुन्छ । पहिलो एनारोबिक पोखरीमा पुगेको पानी प्राकृतिक वातावरणमा राखिन्छ । जहाँ सूक्ष्म जीवाणुले जैविक फोहोरलाई विघटन गरिसकेपछि पानी पुनः तीन वटा प्याकल्टेटिभ पोखरीमा पुग्छ । यसमा जैविक शुद्धीकरण गरेपछि ल्याब परीक्षणपछि सिङ्घियाखोलामा पठाइन्छ तर पछिल्लो दुई वर्षयता ढलबाट पुग्ने फोहोर पानी अन्तिम पोखरीसम्म पुगेको छैन ।
फोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन केन्द्रका सुपरभाइजर पुरुषोत्तम लामिछानेका अनुसार महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ मा उल्लेख गरे अनुसार सेवाग्राहीले शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा प्राकृतिक व्यक्तिको घर, संस्थागत तथा गैरसरकारी, होटेल तथा रेन्टुरेन्ट, अस्पताल तथा होस्टल, छात्रावास तथा शैक्षिक संस्थाको शुल्क उल्लेख गरिएको छ । लामिछानेका अनुसार व्यक्तिको घरमा वर्गफिटका आधारमा ५० देखि ३५० रुपियाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । यसै गरी संस्थागत तथा गैरसरकारी संस्थाको पाँच सयदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म, रेस्टुरेन्ट, होटेल तथा अस्पतालको छ सयदेखि १० हजारसम्म, छात्रावास तथा शैक्षिक संस्थाको एक हजार पाँच सयदेखि १० हजारसम्म रहेको छ ।
