काठमाडौँ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यन्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताउनुभयो । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई सो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य कार्यान्वयन गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो । उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी, साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । साथै वित्तिय तथा मौद्रिक नीतिबिच सामञ्जस्य कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।