काठमाडौं, कात्तिक ४
जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले भैपरी खर्चवापत ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार रुपैयाँका दरले यो रकम वितरण गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत पहिलो चरणमा नौ जिल्लामा रकम पठाइएको हो।
झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरा जिल्लामा भैपरी खर्च वितरणका लागि रकम पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १२ गते गरेको निर्णयअनुसार घाइतेको वर्गीकरणपछि थप राहत व्यवस्था गरिनेछ। हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले २,४२९ घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ भने २,८७६ वटा परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाइएको छ।
घाइतेहरूको पुनः उपचारका लागि ‘जेनजी क्लिनिक’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनुका साथै उपचारका लागि आउजाउमा समेत सहुलियत दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटलाइन र सम्पर्क व्यक्ति तोकेर उपचारको सहजीकरण गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटासहितको टोलीलाई बोलाई उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको थियो।
मृतकका परिवारलाई १५–१५ लाख राहत
गृह मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम वितरण गरिएको छ। तीमध्ये ४९ जनाले राहत प्राप्त गरिसकेका छन् भने ४ जनालाई वितरण प्रक्रिया जारी छ।
गत भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता र ५ लाख रुपैयाँ किरिया खर्च दिने निर्णय गरेको थियो। तर, कारागारबाट भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीहरूलाई भने यो सहायता उपलब्ध गराइने छैन।
शव व्यवस्थापनका लागि दुर्गम जिल्लामा हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गरिएको थियो। संखुवासभा, धनकुटा, सिरहा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाबाट ६ जना मृतकका शव हेलिकप्टरमार्फत पठाइएको थियो।
स्मारक पार्क निर्माणको तयारी
सहिदको सम्मानमा सरकारले असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। उक्त दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो। साथै, जेनजी पुस्ताको स्मरणमा काठमाडौं उपत्यकामा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यसको कार्यान्वयन सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको छ।
आयोगद्वारा दमन छानबिन
जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको छानबिनका लागि सरकारद्वारा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरिएको छ। आयोगले तीव्र रूपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ७६ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये ३ जना नेपाल प्रहरी, ५३ जना पहिचान खुलिसकेका नागरिक, १० जना भाग्ने क्रममा मारिएका कैदीबन्दी, १२ जना अझै अज्ञात र १ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्।
