काठमाडौं । कञ्चनपुरमा आरक्षपीडितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् । आइतबार राति ११ बजे महेन्द्रनगर पुगेका दुई सयभन्दा बढि आरक्षपीडित परिवारले प्रशासन अगाडि पाल टाँगेर पुनर्स्थापनाको मागसहित धर्ना सुरु गरेका हुन् ।
यहाँको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित शंकर सामुदायिक वनमा टहरा बनाएर बसेका उनीहरूलाई सामुदायिक वन र प्रशासनले हटाएपछि आइतबार राति नै उनीहरू महेन्द्रनगर पुगेका थिए ।
दुई दशकदेखि सरकारले आरक्षपीडितहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने झुटा आश्वासन दिँदा कष्टकर जीवनयापन गर्दै आएका आरक्षपीडितहरुले प्रशासन अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेको बताएका छन् । आरक्षपीडितहरुले त्रिपाल, कपडा, खाद्य सामग्री बोकेर प्रशासन अगाडि अस्थायी टहरा बनाएका छन् । चिसो समयमा भुईँमा पराल बिछ्याएर सडक किनारामा रात दिन धर्ना बसेका आरक्षपीडितहरुले वर्तमान सरकारले आफूहरूलाई पुनर्स्थापना गरी न्याय दिलाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आरक्षपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले विगतका सरकारले पटक पटक आफूहरूका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि समस्या भने ज्यू का त्युँ रहेको बताउनुभयो । आरक्षपीडितका समस्या समाधान गर्ने भन्दै यहाँका नेताहरूले आफूहरूलाई पटक–पटक झुटा बोलेर धोका दिएको बताउँदै उहाँले अब अन्तिम लडाइका लागि प्रशासन अगाडि टहरा नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो ।
चाँडोभन्दा चाँडो आफूहरूका समस्या समाधान गरिनुपर्ने माग रहेको उहाँको भनाइ छ । विगतमा आफूहरू बस्दै आएको स्थानमा पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
खाना पकाउनका लागि बाल्टीनमा पानी भर्दे गरेकी आरक्षपीडित अमृता नेपालीले तीन छोराले भारतमा मजदुरी गरेर परिवारको जिविको उपार्जन गर्दे आएको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले भने आफूहरूका माग प्रति पटक–पटक बेवास्ता गर्दै आएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
आरक्षपीडित हंस ओडले १८ वर्षदेखि पुनर्स्थापनाको मागसहित धर्नामा बस्दै आएको बताउनुभयो । गरिब माथिका कलङ्कहरूले विगतदेखि आफूहरूलाई झुटा आश्वासन दिएर मागहरू सम्बोधन गर्नुको साटो बेवास्ता गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
जिल्लामा २४ सय ७३ परिवार विस्थापित छन् । जसमध्ये दुई सयभन्दा बढी परिवार अहिले महेन्द्रनगर पुगेर धर्ना सुरु गरेका छन् भने केही ढक्का चानदेव र केही अन्य विभिन्न स्थानमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन नगरे अब झन कडा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । गोरखापत्र
