काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा सात वर्षअघि सारिएको महानगरपालिका निर्माणको योजना आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा रुपन्देही, दाङ र बाँके जिल्लामा नयाँ महानगर घोषणा गर्ने नीति ल्याए पनि त्यसपछिका सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता नदिँदा योजना अलपत्र परेको हो।
रुपन्देहीमा बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई गाभेर एक महानगर बनाउने प्रस्ताव थियो। त्यसैगरी, दाङमा घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई एकीकृत गरी अर्को महानगर, र बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकालाई मिलाएर तेस्रो महानगर बनाउने योजना बनाइएको थियो।
तर, त्यसपछिका सरकारहरूले सो नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा योजना व्यवहारमा आउन सकेको छैन। पोखरेलपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी, जोखबहादुर महरा, एमालेका लीला गिरी, कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी र अहिलेका चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनीको नेतृत्व गरे पनि कसैले पनि उक्त योजनालाई अघि बढाएनन्।
प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीका अनुसार, लुम्बिनीमा विकासका ठूला सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला सरकारहरूको अस्पष्ट नीति र दृष्टिकोणको अभावले योजना ठप्प बनेको हो। उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्ला मन्त्रीहरूमा न योजना छ, न भिजन। महानगर घोषणा, कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा समेत सरकार चुकेको छ।”
पूर्वमन्त्री पन्थीका अनुसार, मन्त्रीहरू प्रदेशको दीर्घकालीन विकासभन्दा पनि निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा ठोस योजना अघि बढ्न सकेको छैन। उहाँले थप भन्नुभयो, “महानगर घोषणा सम्बन्धी प्रगति त सुरुदेखि नै शून्य जस्तै छ।”
यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले महानगरपालिका घोषणा सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले केवल अध्ययन र सिफारिसको भूमिका मात्र निर्वाह गर्न सक्ने बताए। उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, “सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय र निर्णय प्रक्रिया लामो भएकाले विषय अध्ययनमै सीमित रहँदै आएको हो।”गोरखापत्र
