काठमाडौं । बाँकेका पाँच वटा स्थानीय तहबिच सीमा विवाद रहेको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको समन्वयमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय समन्वय तथा सल्लाहकार बैठकमा सो विवाद सार्वजनिक भएको हो । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ राप्ती नदीको बगरमा सीमा विवाद रहेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सिमा विवादकै कारण राप्ती सोनारी–६ र डुडुवा–५ को सिमा क्षेत्रमा रहेको राप्तीमा नदीजन्य पदार्थ कस्ले उत्खनन् गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको हो । सिमा अतिक्रमणका विषयमा दुबै स्थानीय तहको आ–आफ्नै दाबी रहेको छ ।
दुई स्थानीय तहबिच सिमा विवाद कायम रहेकै बेला डुडुवा गाउँपालिकाले अहिले जवरजस्ती ‘गाउँ प्रहरी’ परिचालन गरेर नदीजन्य पदार्थ धमाधम उत्खनन् गरेको आरोप राप्ती सोनारी–६ का वडाअध्यक्ष लवराज खरेलले लगाउनुभयो । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले आफ्नो क्षेत्रमा आएर डुडुवाले जवरजस्ती नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने गरेको बताउनुभयो । तर डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले भने राप्ती सोनारी–६ ले आफ्नो सिमा दाबी गरेको क्षेत्र डुडुवाभित्र पर्ने भएकाले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख चौधरीका अनुसार कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ र बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ बिच एउटा बस्ती नै सीमा विवादमा परेको छ । त्यस्तै खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा पनि सीमा विवाद रहेको देखिएको छ । उहाँले पालिकाबिचको सीमा विवाद समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै जल, जङ्गल र जमिन सम्बन्धी बहुसरोेकारवाला विवाद समाधानमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालका रोहित चौधरीले बाँकेका पालिका पालिकाबिच देखिएको सीमा विवाद समाधानको प्रक्रिया जारी रहेको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा जिसस उपप्रमुख सीता कार्की, राप्तीसोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषा थारु, बैजनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला रोकाय, खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मन्जु मल्ल लगायतले पालिका पालिकाबीचको विवाद छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गोरखापत्र
