काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुर्ननिमाृण हुन समय लाग्ने भएपछि अस्थायी बसाईको लागि खोजी गर्न थालिएको छ । पुन:निर्माण समय लाग्ने भएकाले अब सेवा प्रवाह वैकल्पिक स्थानबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो । प्रशासन अहिलेको अवस्थालाई केवल “आपत्कालीन व्यवस्थापन” झैँ सम्हालिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तीन महिनाको अवधिमा ५० हजारभन्दा बढी सेवाग्राही कार्यालयमा आएको उल्लेख गर्दै प्रजिअ अधिकारीले हाल उद्योग वाणिज्य संघ तनहुँको सहयोगमा दुई कोठा मर्मतपछि सेवा सञ्चालनमा ल्याइए पनि अन्य अधिकांश कोठा भत्किएको र आगजनीबाट नचल्ने अवस्थाका भएकाले नियमित सेवा प्रवाह कठिन बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार क्षतिग्रस्त कोठामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ, जसले प्रशासनलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा निरन्तर सेवा दिन बाध्य बनाइरहेको छ । प्रजिअ अधिकारीका अनुसार गण्डकी प्रदेश मातहतका कार्यालयहरू कृषि विकास कार्यालय तथा हाल एकीकृत कार्यालयको रूपमा रहेको उद्योग तथा पर्यटन कार्यालयको भवन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न माग गरिएको थियो । तर प्रदेश सरकार तत्काल भवन उपलब्ध गराउन नसकेपछि प्रशासनलाई वैकल्पिक स्थान खोज्न थप दबाब परेको उहाँले बताउनुभयो । सेवा प्रवाह सहज बनाउन कार्यालयले भीड बढेको समयमा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अतिरिक्त समय थपेर सेवा दिइरहेको जनाइएको छ । अपाङ्गता भएर हिँडडुल गर्न नसक्ने नागरिकका घरमै पुगेर सेवा पुर्याइएकाे छ ।
प्रतिकुल भवनको बाबजुद त्रैमासिक अवधिमा पाँच हजार तीन सय ८८ जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, तीन हजार छ सय ५९ जनालाई राहदानी, तीन हजार छ सय सात जनालाई नागरिकता, एक हजार दुई सय १३ जनालाई सिफारिस तथा प्रमाणीकरण सेवा प्रदान गरिएको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका अनुसार सोही अवधिमा चार सय ३४ जनाको गुनासो सम्बोधन, तीन सय ९८ जनाको संस्था दर्ता-नवीकरण, एक सय ४० जनालाई नाबालक परिचयपत्र, ६५ जनालाई हातहतियार नवीकरण तथा नामसारी सेवा प्रदान गरिएको छ । गोरखापत्र
