काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै रहेकाे बाउनुभएकाे छ । बुधवार ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । “भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै होइनस यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो। जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्स विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयाे ।
यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धतासमेत प्रधानमन्त्री कार्कीले व्यक्त गर्नुभयाे । “लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो। नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो। २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयाे । यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्कीले २१ औँ शताब्दीमा मानव अधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो भएको उल्लेख गर्नुभयाे । “मानव अधिकारको प्रारम्भिक अवधारणाले मुख्यतः बाच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्थ्यो । तर आजको २१औँ शताब्दीमा मानव अधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब मानव अधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र होइन, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अवसर पाउनु, र डिजिटल विश्वसँग समान र स्वच्छ पहुँच पाउनु पनि हो।”
यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भएको पनि स्मरण गराउनुभयाे । ‘नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो। २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयाे । गोरखापत्र
