काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत प्रदेश रहेको कृषि सेवा कार्यालय जग्गा उपलब्ध भएपनि भवन नहुँदा जस्ताको कटेराबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा रहेको कृषि सेवा कार्यालय पर्याप्त पूर्वाधार र स्रोत–साधनको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ। दोलखा र रामेछाप जिल्लाको कृषि सेवा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यालय स्थायी भवन, जनशक्ति र व्यवस्थापन समस्याबाट प्रभावित बनेको हो। कृषि कार्यालय प्रमुख प्रमोद प्रसाद दाहालले कार्यालयसँग आवश्यक जग्गा उपलब्ध भए पनि आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले प्रयोग हुँदै आएको भवन हाल राष्ट्रिय कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यन्वयन एकाइले प्रयोग गरिरहेको छ। परियोजनाबाट भवन फिर्ता पाउनका लागि कार्यालयले समन्वय गरिरहेको छ ।
हाल कार्यालय जस्ताले छाएको दुई वटा कोठाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। कार्यालयमा तीन जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने सवारी साधनका रूपमा एउटा मोटरसाइकल उपलब्ध रहेको छ। कृषि सम्भावनाको दृष्टिले दोलखा जिल्ला मुख्यतया आलु, किवी, सुन्तला लगायतका बाली उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ।कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रियाका लागि फाइल रामेछाप पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसका साथै मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेट नहुनु कार्यालयको अर्को चुनौती बनेको छ। बजेट अभावले कार्यालयमा सामान्री मर्मत समेत हुन सकेको छैन। कार्यालय वरपर पुराना भत्किएका संरचना रहेका छन। भत्किएका संरचना र वरिपरि कार्यालय ब्यवस्थापन नहुदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयका लागि विनियोजित बजेट करिब ५० प्रतिशत कटौती गरिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन थप प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुख दाहालले बताउनुभयो। बजेट कटौतीले धेरै कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय किसान तथा सरोकारवालाहरूले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई स्थायी भवन, पर्याप्त बजेट र आवश्यक साधनसहित सुदृढ गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कृषि उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा सेवा दिने कार्यालय नै कमजोर अवस्थामा रहनु प्रदेश सरकारको कृषि नीतिको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको सङ्केत मानिन्छ। सरोकारवालाहरूले नीतिसँगै कार्यान्वयन संरचनामा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। कृषिलाई प्राथमिकता भन्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न कटेराम कृषि सेवा कार्यालयलाई तत्काल स्थायी भवन, पर्याप्त बजेट र अधिकार दिनु अपरिहार्य देखिएको छ। गोरखापत्र
