काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटासहित पाँच स्थानमा करोडौं लगानीमा निर्माण सुरु गरेको अत्याधुनिक सुविधाका ‘स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर’ अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । पाँच वर्षअघि शिवराज नगरपालिका वडा न ५ चन्द्रौटा हाटबजार नजिकै झण्डै ३ करोड ६४ लाख लागतमा निर्माण सुरु भएका रिफ्रेस सेन्टर बजेट अभावमा अलपत्र परेका हुन् । एमाले नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला २०७७ मंसिर २६ गते सवारी दुर्घटनमा न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले रिफ्रेस सेन्टर निर्माण थालिएको थियो । लामो दूरीका चालक थाकेर हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण, चालक र यात्रुको आरामसहित खाना, नास्ता र शौचालयको गुणस्तरीय सुविधा दिने उद्देश्य राखेर सेन्टर निर्माण सुरु भएको हो । सेन्टरमा सुविधायुक्त शौचालय, सावर रुम, पार्किङ एरिया, वासिङ एरिया, सिटिङ एरिया, पाथ वे, चार्जिङ स्टेसन, खाजानास्ताको सुविधा, चालक रुम र पार्क हुनेछन् । ०७७ मा लुम्बिनीभित्र पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट, रूपन्देहीको सैनामैना, दाङको लमही र बर्दियामा गरी ५ वटा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर निर्माण थालिएको थियो । २ वर्षभित्रै निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित शिलान्यास गरे पनि पछिल्ला सरकारको प्राथमिकतामा त्यो योजना नपरेपछि बजेट अभावले अलपत्र परेका हुन् ।
सरकारले सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर रिफ्रेस सेन्टर निर्माण अघि बढाएको थियो । लामो दूरीका चालक र यात्रुको थकान कम गर्ने, शौचालय प्रयोग र गुणस्तरीय खानपानको सुविधा दिने उद्देश्यसहित सरकारले रिफ्रेस सेन्टर निर्माण सुरु गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रकाश न्यौपानेले बताउनुभयो । पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको र बजेट न्यून भएको कारणले दोस्रो चरणको काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सम्म सकिएको संरचनालाई प्रयोग गर्ने गरी कामलाई अगाडी बढाइको छ ।” सम्भव भए सम्म छिटै नै स्थानिय तहलाई हस्तन्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो । चन्द्रौटास्थित रिफ्रेस सेन्टरमा पहिलो चरणको ठेक्काअनुसार निर्माणका धेरै काम सकिए पनि लाइट फिटिङलगायतका काम बाँकी रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख आविद हुसैन मियां ठकुराईले बताउनुभयो । छिटै नै शिवराज नगरपालिका संग सहकार्य गरी सञ्चालनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । राजमार्गमा हुने जथाभावी फोहोर र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने पनि सरकारको उद्देश्य थियो । गोरखापत्र
