काठमाडौं २८ जेठ । बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद नराख्न संशोधन दर्ता भएको छ । यौन हिंसाविरुद्धका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन दुई संशोधन दर्ता भएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संशोधन दर्ता भएको हो । सत्ता घटक नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले भने पाँच वर्ष हदम्यादको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेको छ । अहिले पनि हाडनाता करणी कसुरमा भने हदम्यादको व्यवस्था छैन ।
संशोधन दर्ताका लागि तोकिएको समय बिहीबार सकिएको छ । प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा तोकिएको अवधिमा छवटा संशोधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेसहितका आठ सांसदले बलात्कार मुद्दाको मौजुदा हदम्यादको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्याद व्यवस्था सबै बलात्कार मुद्दामा नराख्न संशोधन दर्ता गरिएको हो । अहिले हाडनाता करणीको हकमा हदम्याद राखिएको छैन । नाबालिका बलात्कारको मुद्दामा बालिग भएको एक वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था र अन्य करणीसम्बन्धी कसुरमा भने हदम्याद एक वर्ष कायम छ । संशोधनमा सबै उमेर समूह अनुसारका करणी कसुरमा जाहेरीको हदम्याद नराख्न संशोधन दर्ता गरिएको हो ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्याद व्यवस्था सबै बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा नराख्न संशोधन दर्ता गरिएको हो ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापासहितका १३ सांसदले पनि हदम्याद हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन् । थापासहितका संशोधनकर्ताले पनि दफा २२९ मा रहेका सबै प्रकारका करणी कसुरको हदम्याद नतोक्न संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
यस्तै दफा २२९ मा नेकपा माओवादी केन्द्र का तर्र्फबाट पनि रेखा शर्मासहितका पाँच सांसदले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । शर्मासमेतको संशोधनमा नाबालिकाको हकमा भएका करणी कसुरमा बालिग भएपछिको पाँच वर्षलाई हदम्याद कायम राख्न माग गरिएको छ ।
पाण्डेसहितको संशोधनमा करणी मुद्दा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा अयोग्य हुने गरी विधेयक परिमार्जनको पक्षमा संशोधन दर्ता गरिएको छ । यस्तै सांसद थापासहितको संशोधनमा मुद्दा मिलापत्र गरेमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई थप छ महिना कैद हुने गरी भएको प्रस्तावित व्यवस्थालाई दुई वर्ष कायम गर्न माग गरिएको छ ।
कांग्रेसकै सांसद मीन विश्वकर्मासहितले भने हदम्यादलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन् । विश्वकर्मासहित चार सांसदको संशोधनमा परिस्थिति हेरी दण्ड र उजुरी गर्ने हदम्यादको वर्गीकरण हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि कैद छुट नदिन संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
संशोधनमा करणी कसुरमा हुने कैद र जरिवाना थप बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिन पनि माग गरिएको छ ।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसाविरुद्धको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाको प्रस्तावमा विधेयक समितिमा पठाइएको हो । दुवै विधेयक कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा जानेछन् । गोरखापत्र