काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीको विकल्प खोज्ने विषयमा कुरा उठ्न थालेको छ । राजधानी बनाउन गोदावरीमा जग्गा प्राप्त गर्न नसकेपछि त्यसको विकल्प खोज्ने कुरा उठेको हो । २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेश राजधानी र नाम टुङ्गो लगाइएको थियो । सदनको बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने तेघरीस्थित वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने टुङ्गो लगाएको हो ।
प्रदेश सरकारलाई हालसम्म त्यहाँ जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन । राजधानी बनाउन स्थान तोकेको पाँच वर्ष पुग्दासम्म कार्यान्वयन हुन नसकेपछि स्थान र नाम दुवैको विकल्प खोज्ने कुरा उठेको हो । केही दिनअघि डडेलधुरा पुग्नुभएका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नै गोदावरीमा राजधानी निर्माण सम्भव नभए विकल्प खोज्ने धारणा राख्नुभएको हो । सो कुरा अहिले बहसको विषय बनेको छ । यसअघि घोषणा गरिएको स्थानमा राजधानी बनाउन सम्भव नभए विकल्प खोजिने मुख्यमन्त्रीले भनेको कुराले सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाएको थियो । प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखबाटै यस्तो कुरा आएपछि राजधानीको विषय चर्चा सुरु भएको छ । राजधानी सार्ने र प्रदेशको नाम फेर्ने कुरा आफूले पनि सुनेको नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्य देवानसिंह विष्टले बताउनुभयो । “राजधानीको विषयमा मैले पनि कुरा सुनिरहेको छु तर त्यो आधिकारिक होइन,” उहाँले भन्नुभयो । “मुख्यमन्त्रीले नै भन्नुभएको भन्ने कुरा बाहिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ । त्यो कुरा कति सत्य हो, थाहा छैन तर राजधानी सार्ने विषयमा हाम्रो पार्टीको संसदीय दल र पार्टीमा आधिकारिक रूपमा कुरा उठेको छैन,” उहाँले थप्नुभयो ।
राजधानी बनाउन गोदावरीको विकल्प खोज्ने कुरा उठेसँगै नेतासहित विभिन्न व्यक्तिले पनि आआफ्नो तर्क दिन थालेका छन् । यदि तोकेको स्थानमा राजधानी कार्यान्वयन हुँदैन भने धनगढी र गेटाको बिचमा राजधानी बनाउन एउटा विकल्प हुन सक्ने विष्टले बताउनुभयो । “गेटामा २२ बिघा सरकारी जग्गा छ । त्यहाँ पनि राजधानी बनाउन सकिन्छ,”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयभित्रै क्वार्टर रहने गरी पाँचरदस तलाको भवन निर्माण गरेपछि जग्गा पुगिहाल्छ ।”
अघिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकालमा नेकपाको सरकार हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्गो लगाइएको थियो । दुई तिहाइ बहुमतले टुङ्गो लगाएको राजधानी र नाम कसैले इच्छा गर्दैमा वा चाहँदैमा यत्तिकै परिवर्तन नहुने सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलको भनाइ छ ।
वन क्षेत्र भएकै कारण गोदावरीमा राजधानी बन्न नसके वरपर उपयुक्त विकल्प खोज्न सकिनेमा उहाँले सहमति जनाउनुभयो । “यदि योभन्दा उपयुक्त सरकारी स्वामित्वको कतै जग्गा छ । त्यो सजिलै प्राप्त हुन सक्छ भने विकल्पका रूपमा कुरा अगाडि बढाउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । राजधानी सार्ने कुरा बाहिर उठे पनि आधिकारिक रूपमा यो विषयले सदनमा प्रवेश पाइसकेको छैन । सदनमा प्रवेश नै नभएको विषयमा बाहिर बोल्नु त्यति उपयुक्त नरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले बताउनुभयो । उहाँले सार्वभौम सदनको दुई तिहाइ बहुमतले तय गरेको राजधानीलाई प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् निर्णयले सार्न नसक्ने बताउनुभयो । “झोक र मुड चलेको भरमा राजधानी सार्ने भनेर कसैले बोल्दैमा सरी हाल्ने होइन,” पाठकले भन्नुभयो, “सार्वभौम सदनको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी र प्रदेशको नाम तय गरेको हो ।”
