काठमाडौं । कहिले संघ र कहिले प्रदेशमा तानातान भइरहँदा विराटनगर चक्रपथ निर्माणको काम विगत २६ वर्षदेखि अलपत्र छ । फेरि पनि संघीय सरकारले आयोजना फिर्ता लगेपछि चक्रपथ निर्माण कार्य अनिश्चित जस्तै बनेको छ । प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी २०७५ सालमा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको चक्रपथ आयोजना संघीय सरकारले नै फिर्ता लगेको हो । गत मंसिर १८ गते अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबाट उक्त आयोजना संघमै फिर्ता गरिएको पत्र भर्खरै कोशी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आएको हो।
विराटनगर चक्रपथको योजनालाई थप तीव्रता दिने तयारी गरिरहेकै बेला पछिल्लोपटक संघीय सरकारले उक्त योजना फिर्ता लगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आयोजना पुनः संघबाटै सञ्चालन गर्ने भन्दै फिर्ता लगेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठले जानकारी दिए । हाम्रो मागअनुसार संघले चक्रपथका लागि छुट्याएको बजेट संघमा राखेपछि हामीले बजेट प्रदेशमा नै पठाउन पहल गरेका थियौं, तर अर्थ मन्त्रालयले आयोजना नै संघमा लैजाने निर्णय गरेको पत्र पठाएको छ,’ उनले भने,‘अब यो आयोजना संघले नै अघि बढाउला।’
विराटनगर चक्रपथ निर्माण आयोजना संघबाटै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा सहमति दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयको सहमति दिनेसम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ, ‘सडक डिभिजन विराटनगरको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको रानी हुँदै विराटनगर १२ देखि बुढीगंगाको निमुवासम्मको चक्रपथ स्तरोन्नतिका लागि समावेश भई १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको कार्यक्रम पुनः सङ्घीय बजेटमा समावेश भएकाले पुनः प्रदेशमा नै हस्तान्तरण हुन माग भई आएको विषय पेस हुँदा उक्त कार्यक्रम संघबाटै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने बेहोरा अनुरोध छ।’
विराटनगरको समग्र विकास र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने लक्ष्यका साथ २०५४ सालदेखि चक्रपथ निमार्णको काम सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन भौतिक यातायात तथा योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका गरेका थिए । प्रदूषण नियन्त्रण,मानवबस्ती विकास र सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक जामको समस्या न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य चक्रपथ निर्माण कार्यले बोकेको थियो ।
मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछि २०७५ सालमा उक्त योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरिएको थियो । तर,चक्रपथ निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन कोशी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट माग गरेपछि चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश मातहतको आयोजना भएपनि संघीय सरकारले आफ्नै मातहतमा बजेट विनियोजन गरेपछि मन्त्रालयले बजेट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिदिन पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट हस्तान्तरण गर्नुको साटो प्रदेशलाई पाँच वर्षअघि नै हस्तान्तरित योजना उल्टै फिर्ता लगेको हो ।
प्रदेश सरकारले महत्वका साथ चक्रपथ निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला संघबाट आयोजना फिर्ता लगेको भन्दै प्रदेशसभाका सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन्। उक्त योजना प्रदेशलाई नै फर्काउनुपर्ने कोशी प्रदेशसभा सदस्य जीवन आचार्य बताउँछन् । निरन्तर चक्रपथ निर्माणको विकासका लागि पहल गरिरहेको बताउँदै उनले संघीय सरकारले आयोजना फिर्ता गरेकोमा आफ्नो असहमत रहेको सुनाए । ‘प्रदेश राजधानी विराटनगर र आसपासका चारवटा स्थानीय तहलाई समेटेको यो आयोजना निर्माणले यहाँको विकासमा ठुलो परिवर्तन गर्छ,’उनले भने,‘मेरो पहलका कारण संघीय सरकारले यस वर्ष राम्रै बजेट पनि विनियोजन गर्यो । तर, संघले प्रदेशमा बजेट पठाउनुको साटो आयोजना नै फिर्ता लैजाने काम गरेर राम्रो गरेन।’
यता,विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला भने संघले उक्त योजना फिर्ता लग्नु विराटनगरबासीका लागि फाइदाको विषय रहेको जिकिर गर्छन् । संघीय सरकारसँग भएको पर्याप्त बजेटले चक्रपथ निर्माणको कार्यले गति पाउने उनको ठहर छ । साविकको आठवटा गाउँ विकास समितिलाई र हालको विराटनगर महानगर,कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिकालाई समेट्ने ‘रिङरोड’ निर्माणको काम २०५४ सालदेखि थालिएको थियो । ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण कार्य सुरु भएदेखि हालसम्मको अवधिमा ३७ किलोमिटरमा ट्र्याक खोलेर सडक ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रेसमेत भइसकेको छ भने मुआब्जा विवादका कारण दुई किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न अझै बाँकी नै छ ।
मोरङको झोराहाट र विराटनगरस्थित दरैया बस्तीमा मुआब्जा विवादका कारण ट्र्याक खोल्ने काम नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । व्यवस्थित विराटनगर निर्माणका लागि सवारीसाधनको चाप कम गर्न सुरु गरिएको चक्रपथको काम पूरा नहुँदा विराटनगरको ट्राफिक समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बस्ती क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।