काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको उजुरी बढ्दो छ । तीन आर्थिक वर्षको उजुरीको तुलना गर्दा आव २०७९\८० मा कुल उजुरीका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहका छन् ।
उक्त आवमा परेका कुल दुई हजार ९०५ वटा उजुरीको ५१.४० प्रतिशत स्थानीय तहका छन् । यो त्यस अघिल्लो आवको ४७.०८ प्रतिशतको तुलनामा झन्डै चार प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८\७९ मा कुल दुई हजार ६७० उजुरीमध्ये ४७.०८ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहकै मात्र थिए । त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आव २०७७\७८ मा कुल छ हजार २२५ उजुरीमध्ये ३२।७२ प्रतिशत स्थानीय तहको रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उजुरीको जवाफ दिँदैमा बाँकी कार्यकाल बित्न सक्ने गुनासो गरेका छन् । एक हप्तामा कम्तीमा तीन वटा अख्तियारको पत्र आउने र उक्त पत्रको जवाफ दिँदैमा कार्यकाल बित्न सक्ने गुनासो उहाँहरूको छ ।
कतिपय नागरिकले दुःख दिने नियतले बिनाप्रमाण पनि अख्तियारमा उजुरी हाल्ने गरिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले प्रमाण पु¥याएर उजुरीकर्ताले आफ्नो तीनपुस्ते खुलाएर अख्तियारमा उजुरी दिनसमेत चुनौती दिएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि अख्तियारमा उजुरीको जवाफ दिन बाध्य भएको भन्दै काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई बिनाकारण अख्तियारको पत्रले झस्काउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको सेवा गर्न निर्वाचित हामी जनताका प्रतिनिधि अख्तिायरको पत्रदेखि कामै नगर्ने गरी डराएका त छैनौँ तर पनि बिनाप्रमाण नै अख्तियारको पत्र आउँदा काम गर्ने वातावरणमा बिग्रने गरेको छ । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरले पनि अख्तिायरले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रत्येक पहलमा त्रास सिर्जना गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । हचुवाका भरमा परेका उजुरीमा पनि अख्तियारले स्थानीय तहलाई उजुरी नै पिच्छे पत्र काटेर त्रास सिर्जना नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले अख्तियारकै कारण स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत विकास निर्माण र सेवा प्रवाह हुन नसकेको जिकिर उहाँले गर्नुभयो ।
सोलुखुम्बुको महाँकुलुङ्ग गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुलुङले बिनाकारण दुःख दिनकै लागि पनि अख्तियारमा गाउँपालिकाको धेरैजसो उजुरी पर्ने गरिएको बताउनुभयो । अख्तियारमा परेका अधिकांश उजुरी गाउँपालिकाले जवाफ दिएपछि स्वतः टुङ्गिने गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अख्तियारको त्रास बोक्ने हो भने स्थानीय तहले जनताका लागि कामै नगरे पनि हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले बनाएको एक लाख रुपियाँको योजनामा पनि अख्तियारमा उजुरी पर्दा पूरै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने तर सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाएको करोडौँको योजना प्रभावकारी नहुँदा पनि अख्तियारले नहेर्ने गरेको छ ।” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा काम गर्न डराउनु नपर्ने जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा कुनै पनि जनप्रतिनिधि विचलित हुन नपर्ने भन्दै उजुरी पर्नु भनेको नागरिकको सचेतनाको स्तर वृद्वि भएको भनेर बुझ्न सबै जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
घिमिरेले भन्नुभयो, “अख्तियारमा उजुरी परेको सन्दर्भमा सोधपुछ हुन सक्छ, त्यसको अर्थ भ्रष्टाचार भइसकेको भन्ने होइन, त्यतिमा नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि डराउनु पर्दैन ।”