काठमाडौँ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सरकार सञ्चालन र संसद् प्रभावकारी बनाउन तथा संविधान संशोधनका लागि छुट्टाछुट्टै तीन वटा विषयगत कार्यदलमार्फत द्रुतत्तर गतिमा अघि बढाउने समझदारीमा पुगेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेका शीर्षनेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सरकार, संसद् र संविधान संशोधन कार्यलाई दृष्टिगत गरी तीन वटा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो । कांग्रेस उपसभापति एवं संयन्त्रका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलबाहेक दुई कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलमा कांग्रेस–एमालेका पूर्वसांसदसहित कानुनविद् सम्मिलित रहने छन् ।
उपसभापति खड्काका अनुसार विचाराधीन विधेयकसहित संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा गठित कार्यदलमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले सचिव योगेश भट्टराईसँगै कांग्रेस एमालेका संसदीय दलका मुख्य सचेतक र सचेतक तथा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक गरी आठ जना सदस्य रहनुहुने छ ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित कार्यदल पनि चाँडै गठन गरिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनको समग्र समीक्षा गरिने छ । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको समीक्षा पनि गर्ने छौँ । त्यसभित्र कार्य विस्तृतीकरणका सुझाव कार्यान्वयन र वित्तीय हस्तान्तरणबारे पनि समीक्षा हुने छ ।”
सरकारलाई विज्ञले सघाउने
उपसभापति खड्काले सेवा प्रभावसँग सम्बन्धित कार्यदलमा कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल र नीति तथा योजनाविज्ञ प्रताप पौडेल रहने बताउनुभयो । त्यसै गरी एमालेले पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालालाई कार्यदलमा सहभागी गराएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाका अनुसार सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, सुशासन र लगानीसहितका विषयलाई समयसापेक्ष र सान्दर्भिक बनाउने प्रयासस्वरूप कार्यदल गठन गरिएको हो ।
उहाँले सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, जनमैत्री, छिटोछरितो बनाउने अभिप्रायसाथ पनि सरकारको सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यदल बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दोहोरो कानुनी समस्या, विकास निर्माणसहित सरकारका कामकारबाहीलाई दु्रत रूपमा अघि बढाउनकै लागि कार्यदल गठन गरिएको हो । देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न सूक्ष्म अध्ययन गरी समाधान खोजिने छ ।”
उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका निकायबाट दिने सेवालाई सहज र सबल बनाउने, लगानी भित्र्याउने, व्यावसायिक समस्या सम्बोधन गर्ने र सरलीकरण गर्नका लागि कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव दिने छ ।” सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेको उच्चस्तरीय कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक तयारी आरम्भ गर्नका लागि संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
महामन्त्री थापाले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष हुँदै गर्दा समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन र संशोधन गर्नका लागि कार्यदलले सुझाव दिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यदल चाँडै बन्ने छ । एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले संसद्को विचाराधीन विधेयक, असान्दर्भिक कानुन खारेज, बाझिनेलाई संशोधन र नयाँ कानुन निर्माण गर्नका लागि कार्यदलले सुझाव दिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणका लागि सरकारले काम अघि बढाएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणसहित ऐन कानुन निर्माणमा आवश्यक सुझाव संसद्सम्बन्धी कार्यदलले दिने छ ।”
