काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले नदीजन्य पदार्थको अवैध तथा अनुचित दोहन रोक्नका लागि अनुगमन तीव्र बनाउनुभएको छ । उहाँले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका सामग्रीको अनधिकृत उत्खनन् र त्यसको प्रयोगस्थलको निरीक्षण र अनुगमन तीव्र बनाउनुभएको हो । उहाँले आइतबार साँझ धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७, पोर्ताहास्थित कमलामाई क्रसर उद्योग र कमलामाइ बालुवा प्रशोधन उद्योगको निरीक्षण गर्नुभयो। कमला नदी र आसपासका क्षेत्रबाट गैरकानुनी रूपमा उत्खनन् गरिएका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा क्रसर उद्योगहरूले प्रयोग गरिरहेको जानकारी पाएपछि मुख्यमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभएको उहाँको प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले बताउनुभयो ।
अनुगमनको क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले उद्योगमा सञ्चित सामग्रीहरूको स्रोत र तिनको वैधता प्रमाणीकरण नगर्दासम्म ओसारपसार रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ । स्थानीय तहसँग छलफल गरी आवश्यक प्रमाणीकरण प्रक्रियाहरू टुङ्ग्याएर मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्रीले कमलामाई क्रसर उद्योगमा अनुगमन गर्दै क्रसर उद्योगको दर्ता, नवीकरण, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको परिमाणत्मक सञ्चिति, र वातावरणीय मापदण्डअनुसारका ठाउँमा खोला खनिएको वा नखनिएको लगायतका विषयमा जानकारी लिनुभयो साथै, उहाँले खोला खन्ने क्रममा वातावरणीय मापदण्ड पालना भए नभएको, गहिराइको नियन्त्रण, र सञ्चित सामग्री प्रमाणीकरणको अवस्थाबारे पनि जानकारी प्राप्त गर्नुभयो ।
प्रेस सल्लाहकार कर्णले भन्नुभयो, “कमला नदीबाट वर्षौँदेखि भइरहेको अवैध तथा अनुचित दोहनका कारण नदी प्रणालीमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । जेसिभी र अन्य उपकरणहरू प्रयोग गरी ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ निकालेर ट्याक्टरमार्फत क्रसरसम्म पुर्याउने कार्यले वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याएको छ ।” अनुगमनको क्रममा धेरै क्रसर उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनअनुसारका मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको उहाँको भनाइ छ । वृक्षरोपण, स्थानीयको जीविकोपार्जन, र चेतना अभिवृद्धिका लागि गर्ने भनिएका कामहरू ठप्पे देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
धनुषा र आसपासका जिल्लामा वालुवा प्रशोधन केन्द्रको नाममा सञ्चालित धेरै क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरीत स्थानमा राखिएका छन् । यी उद्योगहरू वन क्षेत्र, स्वास्थ्य संस्था, र पुलपुलेसाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूबाट नजिकै सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री सिँहले अवैध उत्खनन्का कारण पर्यावरणीय र सामाजिक असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कमला खोलाको उत्खनन् क्षेत्रमै पुगेर थप अनुगमन गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो । कदमहरूले नदी संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । उहाँले यस अघि बिहीबार राती कमला खोलाको अनुगमन गर्नुभएको थियो ।
