कामठाडौँ । प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) २०८० लाई संशोधन गर्न माग गर्दै आएको थारु-रानाथारु आन्दोलन परिचालन समितिले सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो मागलाई गुमराहमा राखेको जनाएको छ । गत भदौमा आन्दोलनको क्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ऐन संशोधन गर्ने जनाएको प्रतिबद्धता विपरितका कार्य अगाडि बढेको भन्दै समितिले पुनः संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । समितिले आज दिउँसो १ बजे सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा घेराउ गर्ने, सम्बन्धित निकायहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ । समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै थारु र रानाथारु समुदायले आन्दोलन गरेका थिए । त्यस क्रममा गत भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री शाहले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी माग सुनुवाइ हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
ऐन संशोधन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गणेशबहादुर विकको संयोजकत्वमा विभिन्न दलका प्रदेश सभा सदस्यसमेतको सदस्य रहने गरी १० सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । समितिले कात्तिक २१ गते मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको समितिको ठहर छ । सुझाव समितिले पेश गरेको सुझाव विपरित प्रदेश लोकसेवा आयोगले फागुन २० गते नवौं तहको कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन निकालेकोप्रति समितिले आपत्तिसमेत जनाएको छ । सो विज्ञापनलाई तुरुन्त खारेज र ऐन संशोधन गर्न समितिले माग गरेको छ । सरकारले थारु, रानाथारु समुदायलाई अनागरिकको व्यवहार गरिरहेको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सानु चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले मुख्यमन्त्रीले जनाउनु भएको प्रतिवद्धता र सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन विपरित सरकारले गतिविधि अगाडि बढाएपछि पुनः संघर्षमा उत्रिनु परेको उल्लेख गर्नुभयो।
