काठमाडौँ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति प्राध्यापक डा. दिलीप सुब्बाले कृतिम बौद्धिकता (एआई) सँगै मानवीय विकासलाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नास्टको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि (सिआइटी) विषयगत समितिद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रको विकासमा कृतिम बौद्धिकता’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले पछिल्लो समय एआई समाजमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी विकसित हुँदै गएको अवस्थामा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरूरी रहेको बताउनुभएको हो । “एआईले सबै किसिमका उद्योगलाई निकै प्रभाव परिरहेको छ । यसले काममा सहजताका साथै धेरै चुनौती पनि थपिएका छन् । यी सबै पक्षलाई विश्लेषण गर्दै नेपालले एआईको प्रयोगबारे विचार गर्नुपरेको छ । सरकारलाई विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा सुझाव दिने नास्टको कर्तव्य हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ”, प्राध्यापक डा सुब्बाले भन्नुभयो ।
नास्टको सिआइटी विषयगत समितिका संयोजक प्राध्यापक डा सुवर्ण शाक्यले यस्ता गोष्ठी, बहस, छलफल र पैरवीका माध्यमबाट एआईको प्रयोगात्मक नीतिलाई ध्यान दिँदै नीतिगत तहमा सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान समयमा कृषि, स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रमा समेत कृत्रिम बौद्धिकताको अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले एआईसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी तथा विज्ञसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो । “एआईको प्रयोग बढ्दै छ, यससम्बन्धी नीति निर्माण, एआई केन्द्र स्थापना र यसलाई नियमन गर्न एआई परिषद् स्थापना गर्नेलगायत तयारी भइरहेको छ । नीति बनाउने मात्र नभइ मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणमासमेत ध्यान दिँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सहसचिव दत्तले नास्टलाई एआईले पार्ने नकारात्मक असरसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र एआईको सही सदुपयोगका लागि पूर्वाधार तयार गर्न सुझाव पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो । नास्टका सचिव डा रवीन्द्र ढकालले कृत्रिम बौद्धिकतालाई सही प्रयोगका लागि मानवीय बौद्धिकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वले कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गरिरहेको अवस्थामा यहाँको राष्ट्रिय विकासमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सचिव डा. ढकालले प्राज्ञिक क्षेत्रमा भइरहेको बहसलाई मूलप्रवाहमा ल्याएर सरकारसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ गोष्ठी आयोजना गरिएको बताउनुभयो । नास्टले बहस, छलफल तथा पैरवी गर्नका लागि विभिन्न ११ वटा समिति गठन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस
