काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णालीको खानेपानीको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली र मधेश प्रदेशको खानेपानीको समस्या प्रमुख प्राथमकितामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । खानेपानी मन्त्रालयमा अपेक्षित रुपमा बजेट नआएकै कारण धेरै ठाउँमा शुद्ध खोनपानी पुर्याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री यादवले खानेपानीको क्षेत्रमा नागरिकको ३० प्रतिशत लगानी रहने प्रावधान अन्त्य गर्न लागिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यही हप्ताभित्र निर्णय गरिसक्ने बताउनुभयो । उहाँले खानेपानीको आयोजनामा सङ्घीय सरकारको ८५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘खानेपानी मन्त्रालयमा जुन हिसाबको बजेट आउनुपर्थ्यो त्यो हिसावको बजेट नआएको कारणले हामीले धेरै ठाउँमा शुद्ध खानेपानी दिन सकेका छैनौं । हामीले खानेपानी नियमावली ल्याउन सफल भयौं । अन्य ठाउँमा विकास गर्दा नागरिकको लगानी नचाहिने तर खानेपानीको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यो ठिक भएन भनेर हामीले १५ प्रतिशतमा झार्यौं । अब खानेपानीमा ८५ प्रतिशत सरकार र १५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय यही हप्ता गर्छौं । अब खानेपानीको क्षेत्रमा जनताले लगानी गर्नुपर्दैन ।’’ उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा १२ महिना खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने समेत बताउनुभयो । उहाँले असारको महिनापछि रोकिँदै आएको मेलम्ची आयोजना वर्षभरी नै उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री यादवले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ घटेर आएको पनि बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म ९८ प्रतिशत नागरिकका लागि आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको दाबी समेत गर्नुभयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले मधेश र कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीको व्यापक समस्या रहेको भन्दै मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मङ्गलबारको बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयको कार्यप्रगति र अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीको तयारीका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।
