नागरिक उन्मुक्तिका चौधरी पर्यटनमन्त्री बन्ने

Published on

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाश चौधरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बन्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले चौधरीलाई मन्त्री बनाउनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रदेश संसदीय दललाई पत्राचार गरेपछि उहाँ पुनः मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको हो । यसअघि चौधरी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हिजो बसेको प्रदेश संसदीय दलले मन्त्री बन्नेको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेपछि पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठको जिम्मा छोडेको थियो । संसदीय दलको बैठकले संसदीय दललाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्री सिफारिसका लागि नाम पठाउन आग्रहसहित पत्राचार गरेको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउन भन्दै प्रदेश संसदीय दललाई निर्देशनात्मक आधिकारिक पत्र पठाउनु भएको छ । चौधरी अध्यक्ष श्रेष्ठ पक्षधर मानिनु हुन्छ ।

संसदीय दलले मन्त्री नियुक्तिका लागि सम्भवतः आजै प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरीले जानकारी दिनुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लागि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय खाली रहेको छ । यसअघि, उन्मुक्तिबाटै लक्ष्मण किशोर चौधरीले सो मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो । तर, वनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने सवालमा लेनदेनको कुरा गरेको विवादास्पद् अडियो बाहिरिएपछि उहाँले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु भएको थियो । चौधरी चैत १३ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि यो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ ।

spot_img

ताजा समाचार

आठ महिनामा करिब ११ खर्ब व्यापार घाटा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले करिब  ११ खर्बको...

सभापतिको राजीनामा फिर्ता हुनुपर्नेमा सबै सदस्य एकमत : प्रवक्ता चालिसे

 काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टी सभापति गगन थापाले दिनुभएको राजीनामा फिर्ता...

नेविसंघको ऐतिहासिक योगदान कसैले बिर्सन सक्दैन : महामन्त्री घिमिरे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को ऐतिहासिक योगदानलाई...

मानवअधिकार संस्थाद्वारा नौवस्ता कारागारको अनुगमन

काठमाडौं । मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेक र एडभोकेसी फोरम नेपालका पदाधिकारीहरूले बाँकेस्थित नौवस्ता कारागार...