काठमाडौं — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशमा भइरहेको खानेपानी संकटको समाधान गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले खानेपानी समस्या समाधानका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार, सरकारले अहिलेसम्म मधेश प्रदेशका ९५ प्रतिशत नागरिकलाई ट्याङ्करमार्फत खानेपानी वितरण गरिसकेको छ भने बाँकी पाँच प्रतिशतलाई समेत छिट्टै सेवा पु¥याइनेछ। “खानेपानीविना कोही रहने छैन, खानेपानीको व्यवस्था सरकारले गर्छ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
सरकारले आजकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मधेश प्रदेशलाई प्राकृतिक विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए। सो निर्णयपछि आपतकालीन बजेट विनियोजन, राहत र आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियामा सहुलियत हुने व्यवस्था मिलेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन समस्याको समाधानका साथै दीर्घकालीन उपायका लागि पनि कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे। “पानीका स्रोतहरूको खोजी भइरहेका छन्, दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ,” उनले संसदलाई जानकारी गराए।
मधेशमा विगत केही सातायता भएको अत्यधिक गर्मी, सुख्खा र भूगर्भीय जलस्तर घटेका कारण खानेपानी संकट गहिरिँदै गएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइले आशा जगाएको छ।
