काठमाडौँ- पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई वारेस राख्ने अनुमति दिन नमिल्ने आदेश दिएको छ।
नेपालले राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुपर्ने कारण देखाउँदै अदालतमा ‘वारेस राख्ने अनुमति’ माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर, विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार आदेश दिँदै, उहाँविरुद्ध तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अभियोग लागेको जनाउँदै उक्त माग अस्वीकृत गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध २०७९ साल जेठ २२ गते १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपालमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र त्यसअनुसार ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय हुने कसुरमा मात्र वारेस राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि नेपालको मुद्दामा सो सीमा नाघेको अदालतको ठहर छ।
नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा (बन्दी), मेजर थापा तथा अन्य दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताहरू—हर्कबहादुर रावल, परिवर्तन राई, टेकेन्द्र सुवेदी, अम्बर राउत, घनप्रसाद गौतम, कपिलदेव ढकाल, सरिता राई, निलकण्ठ शर्मा लगायतले वकालत गरेका थिए।
यसअघि, विशेष अदालतले २०७९ साल असार १२ गते नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।
यो आदेशसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अब अदालतमा स्वयम् उपस्थित भएरै मुद्दा सामना गर्नुपर्नेछ। वारेसमार्फत कानुनी कार्यवाही अगाडि बढाउने विकल्प अब बन्द भएको छ।
