काठमाडौं, असोज २२ — नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) ले वैधानिक संयन्त्रबाहिरबाट न्यायपालिकामा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरी निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
हालैको जेनजी आन्दोलनका अगुवाले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको राजीनामा माग गरेपछि बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो मागलाई अवैधानिक दबाबको संज्ञा दिएको हो।
बारका महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाको सुधार न्यायपालिकाकै प्रतिवेदनले देखाएको छ। बारको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि पुनर्संरचनाबारे स्पष्ट धारणा राखिसकेको छ। सुधार प्रक्रिया वैधानिक संयन्त्र र व्यापक परामर्शमार्फत अघि बढ्नुपर्छ।”
बारले संचारमाध्यममार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई डर–त्रासमा राख्ने कुचेष्टा प्रति घोर भर्त्सना जनाएको छ।
बारका अनुसार, कानुनी शासनका आधारभूत मानकहरू कठिन परिस्थितिमा पनि पालन हुनुपर्छ र स्वच्छ सुनुवाइसहित मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो।
यसैबीच, बारले सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर पार्ने गतिविधि र न्यायालयमा भइरहेको अवरोध प्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतसहित सम्पूर्ण अदालतको कामकारबाही तुरुन्त नियमित गर्न माग राखिएको छ।
बारको विज्ञप्तिमा गठित जाँचबुझ आयोगप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। आयोगको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पूर्वधारणाले कामको निष्पक्षता र प्रतिवेदनको विश्वसनीयता प्रभावित हुन सक्ने शङ्का व्यक्त गरिएको छ।
बारले सरकारलाई सवै पक्षसँग संवाद र परामर्श गर्न आग्रह गर्दै संवेदनशील परिस्थितिमा कानूनी मर्यादा र प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
