काठमाडौं, असोज २२ — सरकारले असोज १७ देखि १९ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट घरबास गुमाएकाहरूलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १९ औँ बैठकले पीडितका लागि राहत, उद्धार र पुनःस्थापनासम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको हो।
मृतकका परिवारलाई २ लाख, बेपत्ताको खोजी जारी
बैठकले बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बेपत्ता व्यक्तिको खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिने जिम्मा गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई दिइएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेशप्रसाद भट्टका अनुसार बाढीपहिरोमा ५२ जनाको मृत्यु, ५ जना बेपत्ता र ४७ जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ।
घरबास गुमाएकालाई ५० हजार अस्थायी आवास अनुदान
बाढी र पहिरोबाट घर गुमाएकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। सुरुमा २५ हजार अग्रिम र आवासको प्रारम्भिक संरचना देखाएपछि बाँकी २५ हजार दिइने व्यवस्था छ।
स्थायी आवास निर्माणका लागि भने हिमाल क्षेत्रमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने निर्णय पनि भएको छ।
लाभग्राही छानोट र समन्वयका लागि निर्देशन
सडक, खानेपानी, बिजुली, सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न तीनै तहको सरकारलाई समन्वय गर्न भनिएको छ। जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई लाभग्राही छानोट गरी पठाउन र अनुदानको पहिलो किस्ता तुरुन्त उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सुरक्षामा जोड
विपत्तिपछि फैलिन सक्ने महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूलाई जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर र परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
सुरक्षाकर्मीको तालिम र तयारीमा जोड
बैठकपछि परिषद् सदस्य गङ्गालाल तुलाधरले सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई विपद्मा प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न तालिम र उपकरणले सुसज्जित बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको जानकारी दिनुभयो।
