काठमाडौं, सरकारले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापानमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई आगामी तीन साताभित्र, अर्थात् कात्तिक २० गतेभित्र स्वदेश फर्किन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले कूटनीतिक पुनरावलोकनको सन्दर्भमा गरेको हो।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा. डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रसियाका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरेबियाका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनील नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।
बैठकले यससँगै अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा रहेको मल्टिडोनर ट्रस्ट फन्डमार्फत प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ। उता, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाले) र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डियाबीच संयुक्त लगानीमा दुईवटा कम्पनी स्थापना गरिने निर्णय पनि गरिएको छ। ती कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्रमशः एक अर्ब र दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्नेछ।
सरकारले नेपाल–भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै अन्य आवश्यक मुलुकहरूसँग पनि फौजदारी मामिलामा कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ता प्रस्ताव गर्न स्वीकृति दिएको छ। आवश्यकता अनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्ताव पठाउन पनि स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्दै त्यसको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ। बाँकी कार्य अघि बढाउन बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया थालनी गर्न स्वीकृति दिइएको छ। मन्त्री खरेलका अनुसार नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा क्रिकेटमा पाएको सफलतालाई मध्यनजर गर्दै यो आयोजना अघि बढाइएको हो।
प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ। न्याय सेवा समूहका राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीका राजिष्टार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दै न्यायपरिषद्को सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारी वकिल समूहका कामु नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
