काठमाडौं । यस वर्ष पनि सल्यानमा बालवालिकाहरुको अपाङ्गता पहिचान, परीक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि अभियान थालिने भएको छ । १८ वर्षसम्मका शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको उचित उपचार, पहिचान र पुनःस्थापनाको व्यवस्थाका लागि तीन स्थानमा शिविर सञ्चालन गरिने भएको हो । विगतदेखि नै सुरु भएको अभियानअन्तर्गत यही कात्तिक १२, १३ र १४ गते सल्यानका तीन पालिकामा निःशुल्क शारीरिक अपाङ्गता परीक्षण घुम्ती शिविर सञ्चालन हुन लागेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति सल्यान, जिल्लाका स्थानीय तहहरू, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र कल्याणकारी अपाङ्ग सेवा संघ सल्यानसँगको साझेदारीमा अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्र्थापना केन्द्र बनेपाले घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न लागेको हो । कात्तिक १२ गते बागचौर नगरपालिकास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारेमा, १३ गते शारदा नगरपालिका, १ श्रीनगरको बहुउद्देशीय भवनमा र १४ गते त्रिवेणी गाउँपालिकाको लुहाममा शिविर सञ्चालन हुनेछ ।
गत वर्ष पनि सञ्चालन भएको यस अभियानबाट दुई सय ८० जना बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको कर्णाली प्रदेश पुनस्र्थापना केन्द्रका होमराज केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार छत्रेश्वरी गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका, बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालित शिविरबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका बालवालिका मध्ये ३६ जनालाई सहायक सामग्री वितरण र १६ जनाको सफल शल्यक्रिया सम्पन्न गरिएको छ ।
आगोले पोलेर अङ्गहरु एक आपसमा टाँसिएको, खुट्टा लुलो वा कमजोर भएको, भाँचिएको बांगो भएको वा हड्डी नजोडिएको, जोर्नीहरु र घुडाको समस्या भएको, ढाड बांगो वा कुप्रो भएको, जोर्नी दुख्ने वा सुन्निने समस्या भएकाहरुको शिविरमा जाँच हुने केसीले बताउनुभयो ।
यस्तै हड्डी पाकेर लामो समय देखि पीप आईरहने, औँलाहरु एक आपसमा टाँसिएको वा बढी भएको, कृतिम हात खुट्टा वा अङ्गहरुको आवश्यकता भएको, हड्डीको टि.वि. रोग लागेका, शरीरको विभिन्न जोर्नीहरु बाङ्गो भएको, अन्य हाडजोर्नीसम्बन्धी समस्या भएका र ओठतालु फाटेका व्यक्तिहरुको पनि जाँच हुने उहाँको भनाइ छ । यो कार्यक्रमले शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र आत्मविश्वास पुनर्निर्माणमा अमूल्य योगदान पु¥याएको पुनःस्थापना केन्द्रले जनाएको छ ।
समयमै सानो उपचारले पनि बालवालिकाको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले शिविरमा सबै प्रभावित बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरिएको छ । गोरखापत्र
