काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र बेलायती दूतावासका सुशासन तथा सामाजिक विकास विभागका प्रमुख एन्ड्रु लङबिच सुशासन र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय देउखुरीमा मङ्गलबार भएको भेटमा प्रदेशमा सुशासन सुदृढीकरण, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र विकास सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो । भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउने र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने दिशामा प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले नेपाल–बेलायतको सम्बन्ध ऐतिहासिक र मित्रतापूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जटिलता देखा परेको र त्यसले प्रशासनिक तथा भौतिक संरचनामा असर पारेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको र बेलायती सरकारबाट निर्दिष्ट कार्यक्रमलाई पनि स्थायित्वसाथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने, जनतासँग जोडिएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र सुशासन प्रवर्धनका क्षेत्रमा आपसी सहकार्यको आशा गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको आर्थिक अवस्था जटिलतातर्फ उन्मुख रहेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गर्नु परेको बताउनुभएको थियो ।
सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले पाँचबर्से रणनीतिक योजना तयार पारेको जानकारी दिँदै उहाँले पाँच लाख रुपियाँभन्दा माथिका योजना खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गरेर पारदर्शिताको अभ्यास गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी पाँच वर्षभित्र सुशासन र सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले युवाको आवाज सुन्न र तिनका मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उक्त समितिले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव पेस गर्ने र त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा व्यावहारिक काम अघि बढाउने बताउनुभयो । भेटका क्रममा बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि एन्ड्रु लङले नेपाल र बेलायतबिचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने र दुवै सरकार मिलेर सुशासन, विकास र सङ्घीय अभ्यास सुदृढीकरणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा दोस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनमा बेलायती सहयोग रहने बताउनुभएको थियो । गोरखापत्र
