काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सचिव तथा मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले हालै देखिएको युवा आन्दोलनको प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उहाँका अनुसार युवा विद्रोहले सरकार परिवर्तन र २०८४ मा हुनुपर्ने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा सारिनु बाहेक दीर्घकालीन राजनीतिक रूपान्तरणको संकेत नदेखिएको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दै साहले संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीको सुधार, शासन संरचनाको पुनरावलोकन, समानुपातिक समावेशन र पहिचानका मुद्दाहरू पछिल्ला राजनीतिक हलचलले छायामा परेको बताउनुभयो। “दूरदर्शी नेतृत्व, संगठित शक्ति र स्पष्ट सिद्धान्तबिना गरिएको आन्दोलनले स्थायी परिवर्तन दिन सक्दैन भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भयो,” उहाँको भनाइ छ।
पूर्वमन्त्री साहले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, मौलिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको जगलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्नु नै अहिलेको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे। युवा पुस्ताको आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राख्दै बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरिबी, अराजकता र कुशासनका विविध रूप अन्त्य गर्न राज्य जिम्मेवार रहेको उहाँको धारणा छ।
आगामी २०८२ फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासिलो चुनाव सुनिश्चित गर्न शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र मताधिकार, निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, स्वतन्त्र प्रेस तथा पारदर्शी प्रक्रिया अनिवार्य भएकाले राजनीतिक दलबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक रहेको उहाँले बताए। साहका अनुसार लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास जोगाइराख्न सरकार र सबै राजनीतिक दलले निरन्तर संवाद, समन्वय र विश्वास निर्माणका कदमलाई मजबूत बनाउनु अपरिहार्य छ।
