काठमाडौं । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिराहा–लहानले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बढ्दो व्यापार घाटा रोक्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेट्न माग गरेको छ। भारतीय बजारमा सामानको मूल्य घट्नु र नेपाली बजारमा कर वृद्धि हुँदा मूल्य समायोजन हुन नसकेको कारण भारतीय सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरूमा व्यापार उत्साहजनक नरहेको सङ्घले जनाएको छ। सिराहा जिल्लाको समग्र व्यापारमा आएको घाटा तथा व्यापारीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सङ्घले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।
सहरी क्षेत्रबाट उद्योगी–व्यवसायी पलायन भइरहेको, साना तथा मझौला व्यापारी निराश बन्दै गइरहेको र व्यापारमा उत्साह घट्दै गएको जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिराहा–लहानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीपकुमार गुप्ताले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य समायोजनको समस्या, खुला सीमामा सुरक्षा अभाव, बढ्दो तस्करी तथा चर्को बैँक ब्याजदर व्यापार घाटा बढ्नुका प्रमुख कारण हुन्। कुनै समय सगरमाथा अञ्चलको प्रमुख व्यापारिक नगरीका रूपमा परिचित लहानको व्यापार पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ भने नेपाल–भारत सीमामा रहेको ठाडी बजार सुनसान बन्दै गएको छ। सीमापार भारतीय लौकहा बजार भने नेपाली उपभोक्ताले भरिभराउ हुने गरेको छ। लहान र लौकहा बजारबिच चिनीमा मात्रै प्रतिकिलो ५० रुपियाँभन्दा बढी मूल्य अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले खुला सीमामा कडा सुरक्षा व्यवस्था र भन्सार कर समायोजन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
भन्सार कर घटाउन जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू तथा केन्द्रीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पटक–पटक माग उठाए पनि हालसम्म सम्बोधन नभएकाले व्यापार घाटा सहनुपरेको अध्यक्ष गुप्ताले बताउनुभयो। जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष निरस चौधरीले आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले ल्याउने घोषणापत्रमा व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यापारी–व्यवसायीका माग समेट्न उम्मेदवारहरूसँग सामूहिक रूपमा संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। कोरोना महामारीपछि देखिएको व्यापार घाटा र बैङ्कको चर्को ब्याजदरका कारण धेरै व्यवसायी समस्यामा परेको पीडित व्यापारी देवेन्द्र साहले बताउनुभयो। विगतमा तीनै तहका सरकारले व्यापारीका समस्या समाधानमा अपेक्षित ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै यसपटकको निर्वाचनमा व्यापारीका समस्या समाधान हुने कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
लहानमा रहेका ठुला धान–चामल मिलहरू भारतीय बजारबाट चामल आयात बढ्नु, उच्च भन्सार कर र सुरक्षा समस्याका कारण विस्थापित हुँदै गएको उद्योगी मुरारीलाल मुरारकाले बताउनुभयो। “कर घटाएर उत्पादन बढाउने नीति ल्याउने र साना, मझौला तथा ठुला व्यापारीका समस्या तथा सम्भावनालाई ध्यानमा राखी घोषणापत्र ल्याउन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। गोरखापत्र
