काठमाडौं । बर्दियाका द्वन्द्वपीडित परिवारहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूसँग आफूहरूका मुख्य एजेन्डाबारे स्पष्ट धारणा मागेका छन् । चुनाव जितेपछि द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणका विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रश्न उनीहरूले उम्मेदवारहरूसामु उठाएका हुन् । द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाको संयोजनमा आयोजित उम्मेदवारसँगको सवाल–जवाफ कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय र परिपूरण नपाएको गुनासो गरे । द्वन्द्वपीडित भीमलाल विकले द्वन्द्वपीडित परिवारका वास्तविक समस्या कसरी सम्बोधन गरिने र त्यसका लागि कस्ता नीतिगत व्यवस्था गरिने भन्नेबारे उम्मेदवारसँग जवाफ माग्नुभयो ।
बेपत्ताकी श्रीमती बेलरानी थारूले बेपत्ताको अवस्थाबारे सत्यतथ्य जानकारी दिनुपर्ने, छोराछोरीको रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा पीडित परिवारको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने माग राख्नुभयो । “हामीले जिताएर पठाएका नेताहरू आफ्नै स्वार्थमा रमाउनुहुन्छ, पाँच–पाँच वर्षमा जिताएर पठाउँदा पनि पीडितका नाममा केही हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, मृतककी श्रीमती लक्ष्मी सुनारले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा जीविकोपार्जन गरिरहे पनि नेताहरूले पीडितका पीडा नसुनेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीका लागि रोजगारी कोटा, न्याय र परिपूरणको सुनिश्चित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बारबर्दिया नगरपालिकाका यातना पीडित कृष्णप्रसाद थारूले शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बित्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितको त्यागबाट बनेको सरकारले उनीहरूको आवाज नसुनेको आरोप लगाउनुभयो । “हाम्रो पसिनाले परिवर्तन आयो, तर न्याय आजसम्म पाएका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यातना पीडित र घाइतेहरूको पूर्ण तथ्याङ्कसमेत राज्यसँग नभएको उहाँको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले पछिल्ला आन्दोलनका शहीदप्रति सम्मानजनक पहल भइरहे पनि सशस्त्र द्वन्द्वका शहीद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सवालमा राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएको बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्म पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउनु भए पनि त्यो कार्य अझै अधुरै रहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा बर्दिया क्षेत्र नम्बर–१ का नेकपा (एमाले) उम्मेदवार शालिकराम अधिकारीले द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय नपाउनु दुःखद भएको बताउँदै आफू निर्वाचित भए नीतिगत रूपमा पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार संजय गौतमले विगतमा सरकार र संसदमा पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसप्रति क्षमा माग्नुभयो । १९ वर्षसम्म समस्या समाधान हुन नसक्नु सबैको साझा कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचित भए पीडितका भावना र मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार विष्णुप्रसाद चौधरीले द्वन्द्वपीडित परिवारले सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी अवरोध झेल्दै आएको बताउँदै निर्वाचित भए पनि नभए पनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा निरन्तर उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बर्दिया देशकै सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लामध्ये एक हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका अनुसार नेपालभर दर्ता भएका दुई हजार ६४० बेपत्तासम्बन्धी उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी २६१ उजुरी बर्दियाबाट परेका छन् । साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा बर्दियाबाट तीन हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् ।
