काठमाडौं । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले हालसम्म २८ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधा तथा योजनाको समयमै सम्पादन तथा पूर्णता दिन प्रदेश तथा केन्द्रीय कानुनको भरमा काम गर्दा भोग्नुपरेको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै कानुन निर्माणकार्य सम्पादन गर्नुको विकल्प नरहेकाले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकले गाउँपालिकाले हालसम्म १४ वटा ऐन, दुई वटा नियमावली, चार वटा नीति÷निर्देशिका, सात वटा कार्यविधि र एक वटा विधेयक गरी २८ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनको अभावमा सेवा प्रवाह गर्दा भोग्नुपरेका अप्ठ्यारो, समस्या तथा विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न नयाँ ऐन कानुन निर्माण गरेपछि जनतालाई सेवा प्रवाह सहज भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष विकले भन्नुभयो, “विषयगत क्षेत्रका ऐन कानुनहरु बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा गाउँपालिकामा रहेका विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिने गरेका छौँ ।” थप आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै केही कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र केहीको तयारी गरिरहेको न्यायीक समितिकी संयोजक समेत रहनुभएकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले बताउनुभयो ।गाउँपालिकाको आठ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी ती केन्द्रबाट समुदायमा हुने गरेका विवाद समाधान र मेलमिलाप गराउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारले केही अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा पनि परेको उपाध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मेलमिलाप केन्द्रमा विशेषगरी लेनदेन घरेलु हिंसालगायतका निवेदन आउने गरेका छन् । यस्ता निवेदनउपर सम्बन्धित वडाको मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान खोजिन्छ । खजुरा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष फारुक शेखले आवश्यक धेरै कानुन निर्माण भइसकेकोले अब कानुनको अभावमा गाउँपालिकाले प्रशासनीकलगायतका झमेला व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । गोरखापत्र
