जनकपुरधाम । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना चार मन्त्रीलाई राजीनामा गराएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै अर्को सत्ता साझेदार नेकपालाई पनि सरकारबाट बाहिरिन दबाब बढेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारमा गत जेठमा सहभागी हुँदा एमाले र नेकपाले कांग्रेससँग १५ बुँदे सहमति गरेका थिए। सरकार सञ्चालनमा समन्वय र सहकार्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, बजेटमा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने, आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने तथा मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने विषय सहमतिमा समेटिएका थिए।
एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताएका छन्। अब कांग्रेसबाहेकका दललाई समेटेर नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा लाग्ने उनको भनाइ छ। एमाले र नेकपाका नेताहरूका अनुसार पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबाट समेत मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन दबाब परेको थियो।
मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको शृङ्खला यसअघि पनि पटकपटक दोहोरिएको छ। पहिलो कार्यकालमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका लालबाबु राउतले पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। दोस्रो कार्यकालमा भने दलहरूबीचको खिचातानीका कारण सरकारहरू टिक्न सकेनन्। जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवपछि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का जितेन्द्र सोनलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि उनीहरूको कार्यकालमा राजनीतिक अस्थिरता देखियो।
सोनल नेतृत्वको सरकारमा विश्वासको मत लिने क्रममा सत्ता साझेदार नेकपाका दुई सांसदले विद्रोह गरेपछि सरकार संकटमा परेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उक्त सरकारको गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै सात दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले एमाले नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक ठहर गरेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अबको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। त्यस्तै, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एक सांसद छन्।
सरकारको भविष्य अब विश्वासको मत जुटाउने कांग्रेसको प्रयास र नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि अन्य दलबीच हुने छलफलमा निर्भर रहने देखिएको छ। एमालेले कांग्रेसबाहेकको सरकार बनाउने गृहकार्य अघि बढाउने बताएसँगै मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना बढेको छ।
