काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले विषादीको बिक्री, भण्डारण, ओसारपसार र व्यावसायिक प्रयोगलाई नियमन गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्दै छ । सरकारले प्रदेश सभामा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको हो ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव डा टङ्कप्रसाद प्रसाईँ जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषयमा सबै पक्षको सहमति रहेकाले विधेयकले प्राथमिकता पाउने बताउनुहुन्छ । “खेतीपातीमा प्रयोग हुने विषादीको बिक्री, भण्डारण, प्रयोग, अनुगमन जस्ता पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन यो ऐनले सघाउने अपेक्षा गरेका छौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । विषादी बिक्री गर्ने र छर्कने व्यवसायीका लागि फरक फरक इजाजत पत्र दिने व्यवस्था यसमा छ । बिक्रीका लागि इजाजत पत्र र नवीकरणको शुल्क समान पाँच सय र छर्कने व्यवसायका लागि पनि इजाजत पत्र र नवीकरणको बराबरी दस्तुर एक हजार राखिएको छ । दफा ५ ले विदेशीलाई विषादीको इजाजत नदिने व्यवस्था गरेको छ । इजाजत पत्र लिने व्यक्ति, संस्था वा निकायका सञ्चालक नेपाली नागरिक र कम्तीमा जेटिए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ । खुद्रा विषादी बिक्रेताले सुरक्षित भण्डारण, प्रयोग र बिक्रीसम्बन्धी तालिम पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा ३ मा जीवनाशक विषादी पञ्जीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशभर कुनै जीवनाशक विषादी वा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्त्व समेत उत्पादन, संश्लेषण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोग, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकेजिङ वा पुनस्प्याकेजिङ, विसर्जन, आयात वा नियात गर्न सङ्घीय ऐनबमोजिम पञ्जीकरण गर्नुपर्न यस उल्लेख छ । दफा ७ मा प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । विषादी भण्डारण, बिक्री, व्यावसायिक प्रयोग तथा छर्कने व्यवसायीलाई इजाजत दिन, नवीकरण गर्न र अनुगमन गर्न कृषि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा यो समिति बन्नेछ । दफा १० मा विषादी नियमन तथा व्यवस्थापन केन्द्रको प्रावधान छ । केन्द्रले विषादी बिक्री तथा छर्किने व्यवसायको इजाजत पत्र दिने, नवीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने अधिकार पाउनेछ । यसले इजाजत पत्र खारेजीको सिफारिस, विषादी प्रयोगबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्तिका लागि समितिमा सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत पाउनेछ ।
विधेयकले विषादीको प्रयोग तोकिएभन्दा बढी गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ । मौरी पालन क्षेत्रमा विषादी प्रयोग गर्दा कम्तीमा २४ घण्टाअघि मौरीपालकलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । विषादी छर्केपछि पर्खिनुपर्ने अवधिअघि नै टिप्न र बिक्री, वितरण गर्न निषेध गरिएको छ । गर्भवती, बालबालिका, फरक क्षमता भएका र मादक पदार्थ सेवन गरेकालाई विषादीको प्रयोग र बिक्रीमा संलग्न गराउन बन्देज लगाइएको छ । विषादी सार्वजनिक स्थलमा भण्डारण गर्न पाइने छैन । आवश्यकताअनुसार कृषि विज्ञानमा स्नातक वा सोसरह योग्यता भएकालाई अधिकृत स्तरको निरीक्षक नियुक्त गर्ने सक्ने प्रावधान यसमा छ । विधेयकले इजाजत पत्र नलिएमा, पञ्जीकरण नगरेमा, यो ऐनको पालना नगरेमा दण्ड, सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा ५० हजारदेखि एक लाख जरिवाना, वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।
मौरीपालकलाई जानकारी नदिई विषादी छर्दा पाँचदेखि १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । विधेयकले निरीक्षकलाई अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । केन्द्र प्रमुखको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने व्यवस्था छ । विषादी बिक्री, भण्डारण र विसर्जन गर्ने क्रममा दुर्घटना भएमा इजातपत्रवालाले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । दफा २५ मा क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा बिउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मत संहार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा छलफलका क्रममा छन् । स्थापनादेखि हालसम्म गण्डकी सरकारले ६८ ऐन, कानुन बनाएको छ ।