एउटै योजनामा तीन तहका सरकारले काम गर्दा नतिजा दिन समस्या भयो

Published on

प्रदेश सरकार मातहत जिल्ला–जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय हुन्, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू । संघीयतामा विकास निर्माणको व्यग्र प्रतीक्षा गरिएको छ तर जनअपेक्षाअनुसार विकासका कार्यहरू हुन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले भने विकास गर्न नचुकेको एकोहोरो रटान गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्र अन्तर्गत दूरदराजका बस्तीलाई पनि संघीय व्यवस्थाले काउकुती लगाएको छ । धीमागतिमा विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढाउने प्रयास गरिए पनि छरिएका बस्तीहरूमा जनअपेक्षा बमोजिमका कार्यहरू पूरा गर्न भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । विकास निर्माणका कार्य प्रभावकारी बनाउन, समन्वय गर्न र नियमन गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय खुलेका छन् । यसै सन्दर्भमा कञ्चनपुर स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र बहादुर अधिकारीसँग त्यस कार्यालयको जिम्मेवारी, स्थापनादेखि हालसम्मको कार्यसम्पादन, भविष्यका योजना र चुनौतीसँग केन्द्रित रही एएनएन कर्मी सरिता ठगुन्नाले गरेको कुराकानी :
समग्र रुपमा यस कार्यालयले के–के काम गर्छ ?
हाम्रो यो पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रदेश सरकार मार्फतमा रहेर प्रदेश अन्तर्गतका सडक,पुल तथा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयको कञ्चनपुरको कार्य क्षेत्र कञ्चनपुर जिल्ला भित्र मात्रै रहेकाले हामीले चाहिँ कञ्चनपुर जिल्ला भित्रका सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य गरिरहेका छौँ ।
कार्यालय स्थापना काल देखि हाल सम्मको कार्य प्रगति के कस्तो छ । कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ ?
पूर्वाधार विकास कार्यालय साविकको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली बाट २०७६ सालमा छुट्टीएको हो । २०७६ मा स्थापना भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरको स्थापना भईसकेपछि हाल सम्म हामीले दुई वटा मोटर लेबल पुल निर्माण गरिसकेका छौँ । करिब १ सय ७१ किलोमीटर सडक कालोपत्रे कार्य पनि सम्पन्न भईसकेको अवस्था छ ।
जस्तो यो ठाउँका विभिन्न दुर्गम बस्तीहरु रहेका छन् । बस्तीमा सडक तथा पुलको पहँुचलाई स्थापित गर्न यो कार्यालयले कसरी काम गर्दछ । उक्त ठाउँहरुलाई भौतिक विकासको पहुँचमा स्थापित गर्ने बजेट व्यवस्थापनले के कति भुमिका खेल्ने गर्छ ?
यो बजेट व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ हाम्रो रेडबुक भनौँ न वार्षिक विकास कार्यालयमा समावेश भईसकेका योजनाहरुमा निर्माण कार्य गर्ने गराउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो रह्यो । बजेट बनाउने जिम्मा हाम्रो नहुँदा खेरि जुन–जुन क्षेत्रमा हाम्रो बजेट परिरहेको छ । बजेटमा समावेश भएका योजनाहरु चाहिँ हामीले निर्माण गररिहेका छाँै । दुर्गम बस्तिहरुमा जति बजेट विनियोजन भएको हुन्छ त्यसै अनुसार हामीले सोहि बजेट अनुसार मात्र कार्य गर्ने गरेका छौँ ।


बजेट पाएको योजनाहरुमा पनि ठेक्का सम्झौता पछि समयमै सम्पन्न नहुने लगाएतका विभिन्न समस्या छन् नि ? यस्ता समस्या यस कार्यालय मार्फतका योजनाहरुमा के–कस्ता छन
गत वर्षबाट हाम्रो बहुवर्षिय ठेक्का लागेका योजनाहरुमा बजेट अभावका कारणले गर्दा कार्य प्रगति गर्ने असहज भईरहेको छ । अर्का तिर गत वर्षको मात्र समस्या के छ भने गत वर्ष हाम्रो साना–साना टुक्रे योजनाहरु थुप्रै भएको कारणले गर्दा भोलुम धेरै देखिने काम धेरै गर्नु पर्ने भएकोले ति कामहरुको सबै ठेक्काहरु सम्पन्न हुन सकेनन् । नसकेपछि यो वर्ष त्यसको दायित्व सरेर आयो । त्यसमा २२ करोड ९८ लाख हामीले अहिले तिर्नु पर्ने अवस्था छ । गत वर्षका साना टुक्रे योजनाको रुपले गर्दा मात्रै २२ करोड ९८ लाख तिर्नु पर्ने भएको छ । ५ करोड यो वर्ष भुक्तानी भईसकेको छ भने गत वर्षबाट हाम्रो २७ करोड ९८ लाख रुपिया दायित्व सरि आएको छ र ५ करोड हाम्रो पुसमै सकिसक्यो । पुस देखि हाल सम्म त्यस्ता योजनाहरुमा पैसा नआएको कारणले गर्दा न त हामीले निर्माण कार्य गर्नको लागि निर्माण पक्षलाई दबाब दिन सकिरहेका छौँ न त हामी त्यो बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छौँ । यो कारणले गर्दा चाहिँ निर्माण कार्यमा ढिलाई भईरहेको छ ।
दैजि जोगबुढाको सडकखण्ड लामो समयदेखि अलपत्र छ । यसको मुलभुत समस्या चाहिँ के हो र यसको निर्माण कार्यले कहिले बाट गति लिने हो ? यसमा के भन्नु हुन्छ ।
दैजि , लिप्ना , जोगबुडा सडकको विषयमा निर्माण व्यवसायीबाट नै लापरवाही भएको छ । जसको कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । म यस कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा आईसकेपछि मैले निमार्ण व्यवसायीलाई तिन चार पटक पत्राचार गरिसकेपछि एक पटक भने सुस्त गतिमा भएपनि काम सुचारु हुन सक्यो तर फेरि बिचमा हराउनु भयो । फेरि मैले उहाँलाई पुनः ताकेता गरे फेरि सुरु गर्नु भो । अहिले सुस्त गतिमा काम सुरु भईरहेको छ । यो दैजि, लिप्ना, जोगबुढा सडक खण्डको निमार्ण कार्यले गति लिन नपाउनुको मुख्य कारण भनेको निर्माण व्यवसायीको लापरवाही हो, यस बाहेक अरु कुनै फयाक्टर त्यसमा छैन ।
चालु आवमा निमार्णाधिन योजनाहरु के-के छन ?
हामी सँग बहुवर्षिय ठेक्काहरुको सँख्या मात्र ३६ वटा छन । त्यसमा गत वर्ष दायित्व सरि आएका योजनाहरु मात्रै करिब ४५ को हाराहारिमा छन् । यसैगरि यो वर्ष हामीले चार ओटा योजनाको ठेक्का लगाएका छौँ । बहुवर्षिय ठेक्काहरुको कार्य प्रगति ठाउँ अनुसार सन्तोकजनक छ । अब साना योजनाहरु जुन छन हाम्रा गत वर्षदेखि सञ्चालन भएर आएका तिनिहरुमा बजेट अभावका कारणले गर्दा हामीले काम गराउन सकेका पनि छैनौ अब निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिने, ताकेता गने लगायतका कार्य गर्ने अवस्था पनि छैन सकिरहेका पनि छैनौँ ।


कार्यालयगत रुपमा जनशक्तिको अभाव कस्तो छ ?
जनशक्तिको अभावको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो प्रदेश सरकारले अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो यो पूर्वाधार विकास कार्यालयको दरबन्दि सँख्या अनुसारको जनशक्ति प्रयाप्त छ । हाम्रो एक जना इन्जिनियर कायालर्य प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने तिन जना सव–इन्जिनियर पाचौँ र छँैटो तह एक जना लेखा लगायत गरेर हाम्रो दरबन्दि चाहिँ पुर्ण छ ।
योजना सम्पन्न हुनमा बजेट सँगै हरु कुन–कुन कुराले समस्या गर्ने गर्छ ?
योजना सम्पन्न गर्नेको लागि बजेट मुख्य कारण समस्या भइहाल्योे । अहिले देखिएकोे समस्या भनेको बजेट नै हो त्यसका बाबजुद पनि कहिले काँही हाम्रो साइडमा आउने विवाद पनि छ त्यो पनि हो एउटा । अर्काे हाम्रो सबै भन्दा अप्ठयारो पाटो भनेको जनशक्ति पनि रहेको छ । तथापी एकतर्फी रुपमा पूर्ण जस्तै भएपनि कार्यालयको जनशक्ति ३ जना साथीहरु हुनुहुन्छ म लगायत जम्मा ४ जना छाँै । हामी ४जनाले अहिले मात्र रनिङ योजनाको सँख्या हेर्न हो भने गत वर्ष देखि क्यारीओभर भएर आएको योजना भने ढाईसयको हाराहारीमा छ । ढाईसय योजना हामी ३,४ जनाले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ । हाम्रो योजना संख्या नै धेरै भयो । यो लेबलको संख्या हामी हेर्न सक्ने जनशक्ति नै छैन चाहेर पनि हेर्न नसकिरहेको अवस्था छ । बरु हामीले चाहिँ यसलाई कस्तो गर्ने सकिन्थो भने साना योजनाहरु छन भने पछि प्रदेशले सशस्त अनुदान मार्फत स्थानिय सरकारलाइ हस्तारण गर्ने सकिन्थो होला । अनि प्रदेशले गर्ने सक्ने लेबलका योजनाहरु हामीले यो ग¥यौ भनेर देखाउन सकिने लेबलमा काम गर्ने सकिन्थो होला । अब फलानोको घर देखि फलानोकै घर बाटो बनाउनलाई त स्थानिय सरकारलाइ सशक्त दिँदा पनि हुन्थो होला नि । हामीले पालिका र वडा जोड्ने बाटोहरु बनाउँदा खेरि उपयुक्त हुन्थ्यो होला । सडक पुल पनि त्यसरी नै बनाउदा ठिक हुन्थो होला । अनि संङघले गर्ने काम चाहिँ संङघले गथ्र्याे । अब यहाँ के भैदिएको छ भने एउटै बाटोमा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सबैले एउटै बाटोमा काम गरिरहेको अवस्था छ धेरै ठाउँमा । त्यसले गर्दा झनै समस्या हुने गर्दछ ।


योजना छनोट गर्ने प्रकिया के–के हुन्छन । समग्र रुपमा स्थानिय स्थरबाट कस्ता खाले योजनाको माग हुने गर्दछ ?
योजना छनोटको विषयमा गत वर्ष सम्म चाहिँ स्थानिय निकायहरु सँग सामुन्वय गरेर गरिएको थियो । मलाई लाग्छ एउटा मिटिङ् पनि भएको थियो प्रत्येक पालिकाहरु सँग । यो वर्ष चाहिँ त्यो हुन सकेको छैन । यो वर्ष चाहिँ हामीले योजना छनोटको लागि अब जे स्थानिय निकायबाट सिफारिस भएर आएको छ । त्यसैलाइ नै हामीले माथि फरवार्ड गरिरहेका छौँ । अब मन्त्रालयमा फरवार्ड गरेका छौँ । त्यसमा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ठयाक्कै मलाई पनि आइडिया भएन । छनोटको विषयमा चाहिँ ।
योजना अनुगमनको पाटोलाई कसरी हेर्ने गर्नु हुन्छ ?
योजना अनुगमन सबै भन्दा चुनौतिको पाटो नै यहिँ छ । अब मेन पावर कम भएको कारण गर्दा हामी जति पनि मान्छे छौ तीन तिर जाने अवस्था छ । एकै दिनमा आठ , दश , प्रन्ध योजना अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा योजना अनुगमन अलिकति सहज पनि कम भएको छ भने हामीले समय दिन नसकिरहेको अवस्था छ । अर्का तिर हामीले यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्नेको लागि चाहिँ प्राविधिक सुपरभाइजरहरु चाहिँ राखिराखेका छौँ । दैनिक ज्यालामा उहाँहरुबाट चाहिँ हामीले कामको अनुगमन गराई रहेको अहिलेको अवस्था हो ।
योजनाका अन्य समस्या चुनौतिहरु के–के छन ?
प्रमुख रुपमा अब त्यहिँ बजेटको समस्या त भईहाल्योे । अर्का हाम्रो चाहिँ यता तिरको समस्या भनेको जनशक्तिको अभाव भईहाल्यो । अर्का मैले अघि नै भनिसके योजना संङख्या धेरै हुर्नु पर्ने अर्का चुनौतिको पाटो हो । अनि कतिपय ठाउमा चाहिँ पब्लिकको इन्टेसन जस्ता समस्या हुने गर्दछन् । लगभग यस्तै समस्या हुन अरु खासै त्यस्तो धेरै समस्या छैनन् ।
अन्तिममा यस कार्यालयको आगामी योजना के कस्तो छ नि ?
हाम्रो अब आगामी योजनाको विषयमा चाहिँ अब हामीले भएको योजनाहरुलाई चाहिँ निर्माण सम्पन्न गर्ने र हामीले योजना सँङख्यालाई लिमिट गरेर देखिने गरि काम गर्ने उदेश्य चाहिँ रहेको छ । भएका योजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने छ त्यो दबाब छ हामी त्यो सम्पन्न गर्र्छाै । अब बजेट व्यवस्था भयो भने यो वर्ष धेरै योजनाका सँङख्या घट्छन होला । अगामी दिन देखि चाहिँ अलिकति देखिने गरि काम गर्ने उदेश्य रहेको छ ।

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमण: जलवायु परिवर्तनमा नेपालको प्राथमिकता केन्द्रमा रहनुपर्ने मुद्दा स्थापित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा...

फिल्डिङ र ब्याटिङमा कमजोरी भए : आगामी दिनमा सुधार गर्छौँ स् कप्तान पौडेल

काठमाडौँ ।नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले अमेरिका र वेस्ट इण्डिजको मैदान नै...

हामी जतिसक्दो महाकाली पुल छिटो सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौँ

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदाली स्थित महाकाली नदीमा निमार्णाधिन चारलेनको पक्की पुल निमार्णको अन्तिम चरणमा...

एडिबीबाट भुटानलाई चार करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले बिहीबार भुटानलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र हरित विकासलाई...